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आरक्षण सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था है। वंचित और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, रोजगार तथा अवसरों में प्रतिनिधित्व देकर मुख्यधारा से जोड़ना और समान अवसर उपलब्ध कराना है।