बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ : सक्षम होंगी बेटियां

जिस देश में नारी को देवी का रूप मानकर उसकी पूजा की जाती है, उस देश में कन्याओं के प्रति घृणा की मानसिकता का पैदा होना तुच्छ कहा जाएगा। अधिकतर माता-पिता अपनी संतान के रूप में पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र की अभिलाषा में वे अवैध रूप से भ्रूण की जांच कराते हैं। सरकार की पाबंदी के बाद भी चोरी-छिपे लिंग जांच का कार्य चल रहा है। भ्रूण के कन्या होने पर लोग गर्भपात करा देते हैं। इसी कारण देश में लड़कियों का अनुपात निरंतर कम हो रहा है। वर्ष 2001 में की गई गणना के अनुसार प्रति 1000 लड़को में 927 लड़कियां थीं। इसके एक दशक बाद यह आंकड़ा गिरकर वर्ष 2011 में 918 हो गया। 

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए केंद्र सरकार बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ योजना चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत में यह योजना प्रारंभ की थी। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूणहत्या को रोकना और बेटियों को सुरक्षा प्रदान करना है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 100 करोड़ की प्रारंभिक राशि की घोषणा की थी। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कार्य करने पर बल दे रही है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा,  जिससे मुख्यतः महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा दी जाएगी। एक बटन के माध्यम से संदेश आवाज के साथ ही चित्र के माध्यम से सुरक्षा के लिए सहायता मांगने की सुविधा दी जाएगी। यदि कोई दुर्घटना हो गई है, तो इस स्थिति में उचित कार्यवाही के लिए संकट प्रबंधन केंद्र की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई विज्ञापन, स्लोगन एवं पोस्टर बनाए गए हैं। 

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत कई कार्यक्रम हैं। सुकन्या समृद्धि योजना इसकी सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के लिए एक बैंक खाता खोला जाता है। कन्या की आयु कम होने के कारण इस खाते की देखरेख उसके माता-पिता द्वारा की जाएगी। इस खाते पर 9।1 वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दिया जाएगा।  यह दर बढ़ाई भी जा सकती है। सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए कई प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता होती है, जिनमें बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता या अन्य संरक्षक का पते का प्रमाण पत्र और परिचय पत्र आदि सम्मिलित हैं।

सुकन्या समृद्धि खाते को खोलने के लिए इसमें 1000 रुपये की न्यूनतम राशि ली जाएगी, जो खाते में ही जमा होगी। प्रति वर्ष इसमें न्यूनतम 100 रुपये जमा करना अनिवार्य हैं, अन्यथा इसे बंद कर दिया जाएगा।  इसकी अधिकतम 150000 प्रति वर्ष की राशि तय की गई हैं। इस खाते के शुरू होने की तारीख से 14 वर्ष तक इसमें राशि जमा की जा सकती हैं। अतः 15 से 21 वर्ष तक इस खाते मे अन्य राशि जमा नहीं की जा सकती। लड़की की आयु 18 वर्ष हो जाने पर इस खाते से 50 प्रतिशत की राशि उसकी पढ़ाई एवं विवाह के लिए निकाली जा सकती हैं। सुकन्या समृद्धि खाते की आयु उसे खोलने वाली तारीख से 21 वर्ष तय की गई है, जिसे 14 वर्ष तक इस खाते में रुपये जमा करने की सुविधा दी गई है। 21 वर्ष की अवधि के बाद इस खाते से धनराशि प्राप्त होगी।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने 29, जनवरी,  2018 को संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 प्रस्तुत करते हुए बताया था कि पिछले 10 से 15 वर्षों में महिलाओं की क्षमता का दृष्टिकोण और परिणामों के संबंध में 17 में से 14 संकेतकों पर भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। इनमें से 7 संकतकों में सुधार कुछ ऐसा रहा है कि भारत की स्थिति विकास के स्तरों को मापने के बाद अनेक देशों में सामान दिखाई देती है। अच्छी बात यह है कि महिलाओं से जुड़े परिणाम समानभिरूपता का पैटर्न दर्शाते हैं, जो समान अवसर के देशों के मुकाबले भारत में काफी हद तक समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ इतने बेहतर होते जाते हैं कि जन पहलुओं पर यह पिछड़ भी रहे हैं, वहां समय के साथ इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ती जाती है। दूसरे संकेतकों मुख्यतः रोजगार और परिवर्तनीय गर्भनिरोध के प्रयोग और पुत्र की चाह के संबंध में, भारत को अभी कुछ दूरी और तय करनी है क्योंकि विकास इन समस्याओं का समाधान नहीं बन पाया है। भारत के भीतर ही काफी विविधता दिखाई देती है। जहां पूर्वोत्तर के राज्यों में ने अन्य राज्यों के मुकाबले लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है और वह इसलिए नहीं हुआ कि वे समृद्ध है;  भीतरी राज्य इस मामले में पिछड़ गए हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि दक्षिणी राज्य अपने विकास स्तरों की तुलना में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। महिला पुरूष भेदभाव की चुनौती लंबे समय से, शायद सदियों से चली आ रही है। इसीलिए सभी पक्ष समग्र रूप से इसके समाधान के लिए जिम्मेदार है। भारत को पुत्र के लिए, यहां तक कि अधिक पुत्रों के लिए समाज की इस प्रबल चाह पर विचार करना चाहिए, जो विकास से अप्रभावित दिखाई देती है। महिलाओं और पुरुषों में प्रतिकूल लिंग अनुपात के कारण ‘गुमशुदा’ महिलाओं की समस्याओं की पहचान हो पाई है। लेकिन अधिक पुत्रों की चाह जनन क्षमता रोकने के नियमों में भी प्रतिबिंबित हो सकती है, जो अंतिम संतान के लिए लिंग पर आधारित हो और जो संभवतः ‘अवांछित’ कन्याओं के वर्गों को जन्म देती है- ऐसी कन्याओं की संख्या 21 मिलियन के लगभग आंकी गई है। समाज का यह उद्देश्य होना चाहिए कि यह घृणित श्रेणियां निकट भविष्य में इतिहास बन जाए। सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना और अनिवार्य मातृत्व अवकाश नियमावली सही दिशा में उठाया गया कदम है।

निसंदेह, केन्द्र सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना से बेटियां सक्षम होंगी। वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगी और उनके विवाह के लिए धन की भी कोई समस्या नहीं होगी।

(डॉ सौरभ मालवीय की पुस्तक- 'विकास के पथ पर भारत' से)

प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना : महिलाएं सशक्त होंगी

देश में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने देश में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना प्रारंभ की है। यह योजना महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण का नया मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने अम्ब्रेला स्कीम महिलाओं के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं के विस्तार के लिए वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 की अवधि के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। सीसीईए ने प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र नामक नई योजना को भी स्वीकृति प्रदान की, जो सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करेगी, जिससे एक ऐसा परिवेश बनाया जा सके, जिसमें वह अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सके। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत विस्तार को भी 161 जिलों में सफल कार्यान्वयन के आधार पर स्वीकति प्रदान की गई है।

 

वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 के दौरान वित्तीय परिव्य्य 3636.85 करोड़ रुपये होगा, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग 3084.96 करोड़ रुपये होगा। स्वीकृत की गई उप-योजनाएं सामाजिक कल्याण क्षेत्र, विशेषकर महिलाओं की देखभाल, सुरक्षा और विकास की योजनाएं हैं। इसका लक्ष्य घटते हुए लिंगानुपात में सुधार करना, नवजात कन्या की उत्तरजीविता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उसकी शिक्षा को सुनिश्चित करना और उसकी क्षमता को पूर्ण करने के लिए उसे सशक्त बनाना है। यह ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों को प्राप्त करने हेतु सरकार से संपर्क करने के लिए इंटरफेस प्रदान करेगा और यह प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाएगी। स्वेच्छाकर्मी विद्यार्थी स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा और लैंगिक समानता की भावना को प्रोत्साहित करेंगे। यह विद्यार्थी ‘बदलाव के एजेंटों’ के रूप में कार्य करेंगे और इनका समुदायों और देश पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ेगा।

प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र नई योजना की परिकल्पना विभिन्न स्तरों पर कार्य करने के लिए की गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर (क्षेत्र आधारित ज्ञान सहायता) और राज्य स्तर (महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र) संरचनाएं महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर संबंधित सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी, जिला और ब्लॊक स्तरीय केंद्र एम.एस.के को सहायता प्रदान करेंगे और यह चरणबद्ध तरीके से कवर किए जाने वाले 640 जिलों में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को आधार प्रदान करेंगे।

 

स्वेच्छाकर्मी विद्यार्थियों के माध्यम से सामुदायिक सेवा की परिकल्पना एम.एस.के खंड स्तरीय पहलों के भार के रूप में 115 अत्यधिक पिछड़े जिलों में परिकल्पित की गई है। स्वेच्छाकर्मी विद्यार्थी विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस प्रक्रिया में स्थानीय कॉलेजों से लगभग तीन लाख से भी अधिक स्वेच्छाकर्मी विद्यार्थियों को लगाया जाएगा, जबकि एनएसएस/एनसीसी कैडर के साथ विद्यार्थियों का सहयोग एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का एक अवसर भी होगा। यह स्वेच्छाकर्मी विद्यार्थियों को उनके अपने समुदायों में बदलाव लाकर विकास प्रक्रिया में भागीदारी करने का अवसर प्रदान करेगा और इससे वे सुनिश्चित कर सकेंगे कि भारत की प्रगति में कोई भी महिला पीछे न रह जाए और महिलाएं भी समान रूप से भागीदारी है।

 

स्वेच्छाकर्मी विद्यार्थियों के कार्यकलापों पर आधारित प्रमाण को वैब आधारित प्रणाली के माध्यम से मॉनीटर किया जाएगा। कार्य समाप्ति पर सामुदायिक सेवा के प्रमाण-पत्रों को सत्यापन के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर दर्शाया जाएगा और प्रतिभागी विद्यार्थी भविष्य में इन्हें अपने संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

 

निरंतर राष्ट्रव्यापी पक्ष समर्थन और 640 जिलों में मीडिया अभियान और चयनित 405 जिलों में बहुक्षेत्रीय कार्यवाही के माध्यम से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के लिए विस्तार और प्रयासों में तीव्रता के लिए भी स्वीकृति दी गई है। उन सभी जिलों को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पहले वर्ष शामिल किया जाएगा, जिन जिलों में सीएआर काफी कम है। कामकाजी महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 190 से अधिक कामकाजी महिला हॉस्टलों की स्थापना की जाएगी, जिनमें लगभग 19 हजार महिलाएं रह सकेंगी। लगभग 26 हजार लाभार्थियों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए अतिरिक्त स्वाधार गृहों को भी स्वीकृति दी गई है।

 

हिंसा से पीड़ित महिलाओं को समावेशी सहायता प्रदान करने के लिए इस अवधि के दौरान 150 अतिरिक्त जिलों में वन स्टॊप सेंटरों की स्थापना की जाएगी। इन वन स्टॊप सेंटरों को महिला हेल्पलाइन के साथ जोड़ा जाएगा और देशभर में सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से पीडि़त महिलाओं को 24 घंटे का आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली प्रदान की जाएगी। राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में स्वैच्छिक आधार पर महिला पुलिस स्वेच्छाकर्मी को संलग्न करके एक अद्वितीय पहल शुरू की जाएगी, जिससे जनता-पुलिस संपर्क स्थापित किया जा सके। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 65 जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा।

 

इस योजना के अंतर्गत सभी उप-योजनाओं की योजना, समीक्षा और मॉनिटरिंग के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक सामान्य कार्यबल गठित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य कार्यवाही के कनवर्जन्स और लागत प्रभाविकता को सुनिश्चित करना है। प्रत्येक योजना का एसडीजी के अनुरूप दिशा-निर्देशों में स्पष्ट एवं केंद्रित लक्ष्य निर्धारित होगा। नीति आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार सभी उप-योजनाओं के लिए सूचकों पर आधारित परिणाम की मॉनिटरिंग के लिए तंत्र की स्थापना भी की जाएगी। इन योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। सभी उप-योजनाओं का केंद्रीय स्तर, राज्य, जिला और खंड स्तर पर एक अंतरनिर्हित मॉनिटरिंग ढांचा होगा।

इस योजना से कई लाभ होंगे। ओर जहां महिलाओं को इससे लाभ होगा, वहीं स्वेच्छाकर्मी विद्यार्थियों की भागीदारी से उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी और वे राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभा पाएंगे।

(डॉ सौरभ मालवीय की पुस्तक- 'विकास के पथ पर भारत' से)

लेखन मनुष्य को पूर्ण करता है : डॉ. सौरभ मालवीय

 

निरालानगर - लखनऊ।
विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित दो दिवसीय पाठ्यक्रम निर्माण हेतु कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉ. सौरभ मालवीय ने कहा कि लेखन मनुष्य को पूर्ण करता है। लेखन केवल शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि मनुष्य की संवेदनाओं, अनुभवों, ज्ञान और चिंतन की अभिव्यक्ति है।
उन्होंने कहा कि जब संवेदनाओं से भरा भाव ज्ञान और तर्क से निकलकर वैज्ञानिक सोच एवं प्रमाणिकता के आधार पर सिद्ध होता है, तब वह लेखन केवल अभिव्यक्ति नहीं रहता, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर बन जाता है।
डॉ. मालवीय ने कहा कि पाठ्यक्रम निर्माण में विषय की उपयोगिता, भारतीय ज्ञान परंपरा, आधुनिक विज्ञान, तकनीक और विद्यार्थियों की बदलती आवश्यकताओं का समन्वय आवश्यक है। ऐसा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ-साथ चिंतन, तर्क, संवेदना और सृजनात्मकता का विकास करता है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना : महिलाओं को मिलेगा लाभ

स्वास्थ्य और पोषण के मामले में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। गर्भावस्था और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। एक महिला के पोषण की स्थिति और उसके स्वास्थ्य प्रभावों के साथ-साथ उसके शिशु के स्वास्थ्य और विकास के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। यदि माता स्वस्थ होगी, तो उसका बच्चा भी स्वस्थ होगा। एक कुपोषित महिला अधिकांश तौर पर एक कम भार वाले शिशु को जन्म देती है। जब इस कुपोषण का प्रारंभ गर्भाशय से होता है, तो विशेष रूप से इसका प्रभाव महिला के सम्पूर्ण जीवन चक्र पर पड़ता है। 

आर्थिक और सामाजिक दबाव के कारण बहुत सी महिलाओं को अपनी गर्भावस्था के अंतिम समय तक परिवार के लिए परिश्रम करना पड़ता है। वे घर और बाहर दोनों स्थानों पर कार्य करती हैं। इसका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। कुपोषित महिलाओं के बच्चे भी कुपोषित होते हैं। कई बार नवजात की मृत्यु तक हो जाती है। 

बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा-4 (बी) के प्रावधानों के अनुसार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लाभ के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण योजना मातृत्व लाभ कार्यक्रम का गठन किया था। इस प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यह इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना ही है। यह योजना अक्टूबर 2010 में प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का नया नाम दिया है। महिला और बाल कल्याण विभाग के अनुसार पहले की गर्भावस्था सहायता योजना इतनी सफल नहीं थी, यहां तक कि बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। इसीलिए इसका नाम बदलना पड़ा। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले जीवित जन्म के लिए छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन जनवरी 2017 और मार्च 2020 के बीच होगा और इसका कुल बजट 12,661 करोड़ रुपये  निर्धारित किया गया है। इस योजना के 12,661 करोड़ कुल रुपये में से 7,932 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे, जबकि शेष राशि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 31 दिसम्बर, 2016 को राष्ट्र को दिए गए अपने संबोधन में सभी जिलों में मातृत्व लाभ कार्यक्रम के अखिल भारतीय विस्तार की घोषणा की थी और यह 1 जनवरी, 2017 से लागू है। इससे करीब 51।70 लाख लाभार्थियों को प्रतिवर्ष लाभ मिलने की आशा है। 

गर्भावस्था सहायता योजना कई तरह से गर्भवती महिलाओं की सहायता करेगी, किन्तु इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना। दूसरा, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन-पोषण के प्रभाव को कम करना। 

कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के शासनकाल में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के रूप में नामित किया गया था, पर अब फिर से इसको दूसरा नाम दिया गया है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लाभ होगा। योजना की लाभ राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। इस राशि का भुगतान किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त एक हजार रुपये गर्भावस्था के पंजीकरण के समय दिए जाएंगे। दूसरी किस्त में दो हजार रुपये छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच करने के बाद लाभार्थी को दिए जाएंगे। तीसरी किस्त में शेष राशि बच्चे का जन्म पंजीकृत होने और बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस-बी सहित पहले टीके का चक्र शुरू होने पर दी जाएगी। यह योजना निम्न श्रेणी की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली उन महिलाओं के लिए लागू नहीं होगी, जो केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में हैं। जो महिलाएं किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्तकर्ता हैं। 

इस योजना से महिलाओं को कुछ राहत मिल पाएगी।

(डॉ सौरभ मालवीय की पुस्तक- 'विकास के पथ पर भारत' से)

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान : जच्चा-बच्चा को मिलेगा लाभ

स्वस्थ माताएं ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती हैं। यदि गर्भवती महिलाएं स्वयं कुपोषित होंगी और उन्हें समय पर उचित उपचार नहीं मिलेगा, तो इसका प्रभाव न केवल उन पर पड़ेगा, अपितु उनके बच्चे भी इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। गर्भवती महिलाओं की समुचित देखभाल की आवश्यकता होती  है। किन्तु इस मामले में देश अभी पिछड़ा हुआ हैं। देश में शिशु मृत्यु और मातृ मृत्यु दर के मामले में देश की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है।  यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार नवजात शिशुओं की मृत्यु के मामले में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान हमसे बेहतर हैं। शिशु मृत्यु दर में विश्व में भारत पांचवें स्थान पर है। यहां हर वर्ष जन्म लेने वाले दो करोड़ 60 लाखों बच्चों में से 40 हजार अपने जन्म के 28 दिनों के अंदर ही मर जाते हैं। यहां शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार पर 29 है। हर वर्ष सात लाख नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है। वर्ष 2008 से 2015 के बीच प्रतिदिन औसतन 2137 नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई। महिलाओं की स्थिति भी चिंताजनक है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल-नमूना पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार, देश में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति एक लाख जीवित जन्मों में 167 है। 

महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चला रही है। यह अभियान देश में तीन करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रजनन मातृ नवजात शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य रणनीति के अंतर्गत निदान तथा परामर्श सेवाओं सहित गुणवत्तायुक्त प्रसव पूर्व देखभाल की कवरेज के लिए परिकल्पना की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक माह की निश्चित नौ तारीख को गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्तायुक्त प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। एकल खिड़की प्रणाली के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि केन्द्र में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केन्द्रों पर उनकी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाएगा। इसमें अल्ट्रासाउंड व अन्य जांच तथा आइएफ़ए सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट आदि दवाएं सम्मिलित हैं। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को मातृ एवं बाल संरक्षण कार्ड तथा सुरक्षित मातृत्व पुस्तिकाएं दी जाएगी। 

यदि किसी माह में नौ तारीख को रविवार या राजकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर इसका आयोजन किया जाएगा। इन सेवाओं को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्धारित सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी/सीएचसी, डीएच/शहरी स्वास्थ्य केंद्रों आदि पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसका लक्ष्य सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाने  का प्रयास होगा। 

इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता यह हैं कि प्रसव पूर्व जांच सेवाएं ओबीजीवाई विशेषज्ञों/चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। निजी क्षेत्र के ओबीजीवाई विशेषज्ञों/चिकित्सकों को, जहां सरकारी क्षेत्र के चिकित्सक उपलब्ध या पर्याप्त नहीं हैं, वहां सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

हर गर्भवती महिला को विशेष रूप से जिनकी पहचान किसी भी जोखिम कारक या सहरुग्णता स्थिति में की गई हैं, उनके लिए उचित जन्म योजना और जटिलता की तैयारी की जाएगी। कुपोषण से पीड़ित महिलाओं में रोग का शीघ्र पता लगाने, पर्याप्त और उचित प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाएगा। किशोर और जल्दी गर्भधारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इन गर्भधारणों में अतिरिक्त एवं विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। प्रसव पूर्व जांच के दौरान देखभाल की गुणवत्ता सुधारना इस अभियान में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत रक्त की कमी, गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप, गर्भावधि मधुमेह आदि का उचित प्रबंधन किया जाएगा। उचित परामर्श सेवाएं एवं सेवाओं का उचित प्रलेखन रखा जाएगा। उन गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा, जो किसी भी कारण से अपनी प्रसव पूर्व जांच नहीं करा पाईं। प्रसूति/चिकित्सा के इतिहास और मौजूदा नैदानिक स्थिति के आधार पर उच्च जोखिम गर्भधारण की पहचान की जाएगी। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं फॉलो-अप करना अभियान के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। स्टीकर, जो गर्भवती महिला की स्थिति एवं जोखिम के कारक को दर्शाएगा, इस स्टीकर को एमसीपी कार्ड पर हर जांच के दौरान जोड़ा जाएगा। सामान्य गर्भावस्था वाली महिला के लिए हरा स्टीकर और उच्च जोखिम वाली महिला के लिए लाल स्टीकर का प्रयोग किया जाएगा।

सरकारी केन्द्रों के साथ ही निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों/चिकित्सकों को हर महीने की नौ तारीख को उनके जिलों में सरकारी चिकित्सकों के प्रयासों के साथ स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। इस अभियान का प्रारंभ इस आधार पर किया गया है कि यदि देश में हर एक गर्भवती महिला का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दौरान उचित विधि से कम से कम एक बार जांच की जाए। इस अभियान का सही तरीके से पालन किया जाए, तो यह कार्यक्रम देश में होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या को कम करने में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभा सकता हैं। 

इस अभियान में निजी व स्वैच्छिक क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एवं मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय पोर्टल पर विकसित किया गया है। इस अभियान के प्रचार-प्रसार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए पुरस्कार दिए जाने की भी योजना है। देशभर के राज्यों एवं जिलों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के लिए ‘मैं शपथ लेता हूं’ के अंतर्गत व्यक्तिगत व समूह उपलब्धियों तथा स्वैच्छिक योगदान को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे।

निसंदेह, यह अभियान से शिशु और मातृ मृत्यु दर  में कमी लाई जा सकेगी।

(डॉ सौरभ मालवीय की पुस्तक- 'विकास के पथ पर भारत' से)

आयुष्मान भारत : अब महंगा उपचार भी संभव हुआ

देश में एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या के अनुपात में अभी देश में स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। लोगों को समय पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं न मिल पाने के समाचार अकसर मिलते रहते हैं। रोगियों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना अति आवश्यक है। इसके अभाव में उनका जीवन संकट में भी पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी उतनी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाई हैं, जितनी होनी चाहिए। गंभीर रोग होने की स्थिति में गरीब लोग उपचार नहीं करा पाते। उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य आश्वासन कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रारंभ किया है। सरकार सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 

डॊ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल, 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्वास्थ्य आश्वासन कार्यक्रम आयुष्मान भारत शुभारंभ किया और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना सामाजिक असंतुलन को समाप्त करने एवं देश में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में काफी प्रभावी साबित होगी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत का अगला लक्ष्य चिकित्सकीय इलाज के लिए गरीबों को पांच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

केंद्र सरकर ने 1 फरवरी,  2018  को आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट 2018-19 प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से समग्र रूप से निपटना हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।

पहले कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में देश की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की परिकल्पना की गई है। ये डेढ़ लाख स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली को लोगों के घरों के पास लाएंगे। ये स्वास्थ्य केंद्र असंचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराएंगे। ये केंद्र आवश्यक दवाओं और नैदानिक सेवा भी नि:शुल्क उपलब्ध कराएंगे। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन केंद्रों को अपनाने के लिए सीएसआर और लोकोपकारी संस्थाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया गया है।

दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के अंतर्गत इन दूरगामी पहलों के तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब एवं कमजोर परिवारों अर्थात लगभग 50 करोड़ लोगों को दायरे में लाने के लिए एक फ्लेगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत द्वितीय और तृतीय देखरेख अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार पांच लाख रुपये प्रति वर्ष तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के सूचारू कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्त मंत्री के अनुसार आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये दो स्वास्थ्य क्षेत्र की पहलें नये भारत वर्ष 2022 का निर्माण करेंगी और उनसे संवर्धित उत्पादकता, कल्याण में वृद्धि होगी और इनसे मजदूरी की हानि और गरीबी से बचा जा सकेगा। इन योजनाओं से विशेष कर महिलाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख की पहुंच में वृद्धि करने के उद्देश्य से देश में मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके 24 नये सरकारी चिकित्सा कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। इस कदम से सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक तीन संसदीय क्षेत्रों के लिए कम से कम एक चिकित्सा कॉलेज और देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सरकारी चिकित्सा कॉलेज उपलब्ध हो।

उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत केवल वही लोग लाभ ले सकते हैं, जिनका नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जाति पर आधारित जनगणना एसईसीसी-2011 के अंतर्गत पंजीकृत हो। इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड का होना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना भी आवश्यक है। इस बात का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए कि इच्छुक व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने का पात्र है। इसके साथ ही फोटो, पहचान पत्र, परिवार प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र,  आयु के लिए प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण पत्र आदि जमा करना भी अनिवार्य होगा।

इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को बीमारी की स्थिति में वित्तीय सहायता की जाएगी। यह एक प्रकार की बीमा योजना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को इसके अंतर्गत पंजीकरण करवाना होगा। इसके साथ ही उसे 1100 से 1200 रुपये तक की प्रीमियम राशि जमा करनी होगी।  यह प्रीमियम राशि प्रत्येक वर्ष भरनी होगी। इस राशि को भरने के पश्चात ही योजना का लाभ लिया जा सकेगा।

नि:संदेह यह योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत लाभदायक साबित होगी। इसके कारण वे लोग भी अपना उपचार कराने में सक्षम होंगे, जो गंभीर रोगों से पीड़ित हैं और उनके उपचार में बहुत धनराशि खर्च होती है।

(डॉ सौरभ मालवीय की पुस्तक- 'विकास के पथ पर भारत' से)

राष्ट्रीय आयुष मिशन : एक पंथ, दो काज

भारत में औषधियों के भंडार हैं। ये औषधियां आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाएं बनाने के काम आती हैं। इन औषधियों की अनेक विशेषताएं हैं। ये सहज उपलब्ध होने के साथ-साथ सस्ती भी हैं। अनेक असाध्य रोगों में प्रभावी सिद्ध हुई हैं। प्राचीन काल से ही देश में इन औषधियों से उपचार किया जाता रहा है। इन भारतीय औषधि प्रणालियों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनाने की भी अपार संभावनाएं हैं, जिनकी लोगों को अत्यधिक आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितम्बर, 2014 को राष्ट्रीय आयुष मिशन को उसके महत्वपूर्ण और लचीले घटकों के साथ शुभारम्भ करने की अनुमति प्रदान की थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1995 में अलग विभाग बनाकर भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी पद्धति को स्वतंत्र पहचान दी थी। इसके बाद नवंबर 2003 में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) नाम दिया गया। यह विभाग आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी के विकास और प्रचार के लिए आधिकारिक रूप से कार्य कर रहा है। 

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय अधिनियम शिक्षा और अभ्यास, दवाओं की बिक्री के लिए निर्माण और प्रवर्तन तंत्र को विनियमित करता है। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के दायरे में सम्मिलित किया गया है। आयुष क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अधिकांश दवाएं औषधीय पौधों से बनी होती हैं। विभाग ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने और गुणवत्ता के कच्चे माल की निरंतर उलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया है। वर्ष 2002 के बाद से भारतीय होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर अलग राष्ट्रीय नीति भी है।

आयुष मंत्रालय के अनुसार व्यापार में 90 प्रतिशत से अधिक प्रजातियां आज भी वनों से प्राप्त होती हैं, जिनके लगभग दो तिहाई भाग की प्राप्ति उन्मूलनात्मक साधनों से की जाती है। इसलिए औषधीय पादपों की कृषि उच्चतर आय के अवसर प्रदान करने, खेती में विविधता लाने और निर्यात में वृद्धि करने के अतिरिक्त आयुष उद्योग की कच्ची सामग्री की मांग को पूरा करने की कुंजी है। औषधीय पादपों और जड़ी-बूटियों का भारतीय निर्यात अधिकांशतः कच्ची जड़ी-बूटियों और अकों के रूप में होता है, जो इस समय की जड़ी-बूटियों/ आयुष उत्पादों के निर्यात का लगभग 60-70 प्रतिशत है। मूल्य वर्धित मदों के निर्यात को उत्पाद विकास, प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, गुणवत्ता आश्वासन और ब्रांड संवर्धन की आवश्यकता है। वनों से असंधारणीय संग्रहण की बढ़ती चिंता, एक ओर कुछ प्रजातियों का विलोप और दूसरी ओर गुणवत्ता एवं मानकीकरण की चिंताओं ने यह अनिवार्य बना दिया है कि उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहनों, नीति और सहक्रियात्मक ढंग से अवसंरचनात्मक एवं विपणन सहायता के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए अनिवार्य प्रजातियों की कृषि को बढ़ावा दिया जाए।

आयुष के 95 प्रतिशत से अधिक उत्पाद पादप आधारित होने के कारण इसकी कच्ची सामग्री के स्रोत को वनों से परिवर्तित कर कृषि आधारित करने की आवश्यकता है, ताकि यह लम्बे समय तक चलता रहे। विश्व व्यापार को भारी धातुओं तथा अन्य विषैली अशुद्धियों से मुक्त, मानक फाइटो रसायनों से युक्त और प्रमाणित जैविक या बेहतर कृषि अभ्यास की पूर्ति करने वाले उत्पादों की आवश्यकता है। यह केवल कृषि मार्ग के माध्यम से ही संभव है, जहां उसकी अभिरक्षा व्यवस्था की श्रृंखला को बनाए रखना संभव है। विश्व के हर्बल व्यापार में भारत का अंश लगभग 17 प्रतिशत है। यहां भी हर्बल उत्पादों का निर्यात प्राय- कच्ची जड़ी-बूटियों के रूप में ही है, क्योंकि निर्यात टोकरी का दो तिहाई भाग कच्ची सामग्री और अकों से भरा है। 120 बिलियन अमेरिकी डॊलर के हर्बल बाजार को देखते हुए इसे बदलने की आवश्यकता है। यही कारण है कि इस योजना में उन चयनित पौधों के मूल्य संवर्धन और संसाधन से जुड़ी समुदाय कृषि के लिए सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिनकी आयुष उद्योगों तथा निर्यात के लिए मांग है।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में 24 नवम्बर, 2000 को अधिसूचित राजकीय संकल्प के माध्यम से की गई थी। इस बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य किसी ऐसी एजेंसी की स्थापना करना था, जो औषधीय पादपों के समन्वय से संबंधित सभी मामलों के साथ इस क्षेत्र के प्रोत्साहन एवं विकास के उद्देश्य से नीतियों का निर्धारण एवं कच्चे माल के संरक्षण, उचित पैदावार, लागत प्रभावी कृषि, अनुसंधान एवं विकास, प्रसंस्करण, विपणन की रणनीति तैयार करने के दायित्वों का निर्वहन कर सके। इसे अनिवार्य इसलिए माना गया, क्योंकि एक विषय के रूप में औषधीय पादपों का संबंध पर्यावरण एवं वन, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और वाणिज्य जैसे विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों से रहता है। इसलिए यह बोर्ड सामान्यत औषधीय पादपों और विशेषकर कई क्षेत्रों के विकास के लिए अन्य मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ समन्वय का कार्य करता है। इसके कार्यों में देश एवं विदेश दोनों में औषधीय पादपों से संबंधित मांग/ आपूर्ति का आंकलन, औषधीय पादपों के विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं से संबंधित नीतिगत विषयों पर संबंधित मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सलाह देना, कृषि के लिए भूमि एवं औषधीय पौधों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन के लिए अवसंरचना वाली एजेंसियों द्वारा प्रस्तावों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए मार्गदर्शन देना सम्मिलित है। इसमें औषधीय पौधों की पहचान, सूचीबद्ध करना तथा उनकी गणना करना, औषधीय पौधों के बाह्य स्थलीय एवं अंत-स्थलीय कृषि एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करना, संग्राहकों एवं उत्पादकों के मध्य सहकारिता को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें उनके उत्पादों के प्रभावी तौर पर भंडारण, परिवहन एवं विपणन के लिए सहायता करना, सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त इसके कार्यों में औषधीय पौधों की सांख्यिकीय आधार सामग्री की स्थापना, सूचीकरण, सूचना प्रसारण और सार्वजनिक क्षेत्र के पादपों के औषधीय प्रयोग के लिए प्राप्त किए जाने वाले पादपों के पेटेंट को रोकने में सहायता करना, कच्चे माल के साथ-साथ मूल्य वर्द्धित उत्पादों, चाहे वे औषधियों, खाद्य-पूरकों अथवा हर्बल सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के रूप में हों, देश व विदेश में उनकी गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता संबंधी ख्याति में वृद्धि के लिए उत्पादों की बेहतर विपणन तकनीक को अपना लेने सहित उनके आयात/ निर्यात संबंधी मामले, वैज्ञानिक, तकनीकी अनुसंधान एवं लागत-प्रभावी अध्ययन करना और सौंपना, कृषि एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए संलेखों का विकास और पेटेंट अधिकारों एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना भी सम्मिलित है।

दसवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने ’औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना’ कर एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना का कार्यान्वयन किया। ग्यारहवीं योजना के दौरान इस केंद्रीय क्षेत्रक योजना में संशोधन किया गया, ताकि संसाधनों की वृद्धि, आंतरिक संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास, दुर्लभ एवं संकटापन्न प्रजातियों के बाह्य संरक्षण, मूल्य वर्धन, माल गोदाम बनाने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समिति को सहायता, क्षमता निर्माण तथा अच्छे संग्रहण एवं संधारणीय फसल अभ्यासों जैसे संवर्धनात्मक कार्यकलापों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सके। इस योजना का नाम तथा उसे 32130 करोड़ रुपये की ग्यारहवीं योजना के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया। वाणिज्यिक कृषि संबंधी संघटक को संशोधन पूर्व की केंद्रीय क्षेत्रक योजना में से निकाल लिया गया और उससे एक नई योजना बनाई गई। इसमें कृषि को फसल से पूर्व और पश्चात के कार्यकलापों के साथ मिलाने का प्रयास किया गया अर्थात गुणवत्तायुक्त पादप रोपण सामग्री के लिए पौधशालाओं का विकास, एएसयू उद्योग आवश्यकता की प्रजातियों की कृषि, फसल के उपरांत प्रबंधन के लिए सहायता, विपणन, विपणन अवसंरचना का सुधार, जैव/ जीएपी प्रमाणन, गुणवत्ता आश्वासन एवं फसल बीमा आदि संघटकों को राष्ट्रीय औषध पादप मिशन की नई केंद्रीय प्रायोजित योजना में शामिल किया गया, जो ग्यारहवीं योजना के लिए 630 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित वर्ष 2008-09 के दौरान स्वीकृत की गई। 

योजना के कार्यान्वयन के दौरान हुए अनुभवों और तृतीय पक्ष के स्वतंत्र मूल्यांकन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर इस योजना को बारहवीं योजना में भी चालू रखा गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अधीन औषधीय पादपों का विकास एवं कृषि इस संघटक को राष्ट्रीय आयुष मिशन के अधीन, बारहवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए 822 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में केंद्र सरकार का अंशदान 100 प्रतिशत होगा, जबकि अन्य राज्यों में केंद्र सरकार का अंशदान 90:10 होगा।

उल्लेखनीय है कि औषधीय न केवल चिकित्सा क्षेत्र के लिए उपयोगी हैं, अपितु कृषि की दृष्टि से भी बहुत ही लाभदायक हैं। ये चिकित्सा पद्धतियों की अखंडता, गुणवत्ता, प्रभावोत्पादकता और सुरक्षा की होने के साथ-साथ किसानों के लिए आय का एक बड़ा साधन हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत औषधीय पादप को कृषि प्रणालियों में सम्मिलित करके, उनकी कृषि को बढ़ावा देना है, जिससे कृषि किसानों को फसल विविधता का एक विकल्प मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। मानकीकरण तथा गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी कृषि एवं संग्रहण अभ्यासों का अनुकरण करते हुए कृषि करना, जिससे आयुष पद्धतियों की वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता में वृद्धि होगी और जड़ी-बूटियों अर्कों, फाइटो-रासायनिकों, आहार पूरकों, सौंदर्य प्रसाधनों और आयुष उत्पादों जैसी मूल्य वर्धित वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोत्तरी होगी। कृषि अभिसरण, भंडारण, मूल्यवर्धन एवं विपणन के माध्यम से प्रसंस्करण समूहों की स्थापना को सहायता देना और उद्यमियों के लिए अवसंरचना का विकास, ताकि ऐसे समूहों में इकाई स्थापित की जा सके। गुणवत्ता मानकों, अच्छे कृषि अभ्यासों, अच्छे संग्रहण अभ्यासों और अच्छे भंडारण अभ्यासों के लिए प्रमाणन क्रियाविधि को लागू करना तथा उसका समर्थन करना। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय राज्यीय और उप राज्यीय स्तर पर सार्वजनिक निजी क्षेत्र में अनुसंधान एंव विकास, प्रसंस्करण तथा विपणन में जुटे हुए पणधारियों के बीच भागीदारी, अभिसरण और सहक्रिया को बढ़ावा देना।

 

उत्पादन, फसल के उपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन शामिल करके सम्पूर्ण दृष्टिकोण को अपनाना इसकी कार्यनीति में सम्मिलित है। औषधीय पादपों की कृषि की संभावना वाले राज्यों के चुनिन्दा जिलों मंे चिन्हित समूहों में औषधीय पादपों की कृषि को बढ़ावा देकर ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तायुक्त पौध-रोपण सामग्री का उत्पादन एवं आपूर्ति, प्रसंस्करण, गुणवत्ता परीक्षण, प्रमाणन, भंडारण और आयुष उदयोग की मांगों को पूरा करने तथा मूल्यवर्धित वस्तुओं के निर्यात के लिए सहक्रियात्मक अनुबंध के माध्यम से अच्छे कृषि एवं संग्रहण अभ्यासों को अपनाना आवश्यक है। औषधीय पादपों को इस प्रकार बढ़ावा देना कि वह कृषकों के लिए फसल का एक विकल्प बन जाएं। औषधीय पादपों की बढ़ी हुई फसल तथा प्रसस्करण, विपणन तथा परीक्षण के लिए अनुबंधों से फसल उत्पादकों, कृषकों को पारिश्रमिक मूल्य मिलेंगे। इससे वन संग्रहण के कारण जंगलों पर बढ़ता दबाव भी कम होगा। 

प्रिंट और इलेक्ट्रॊनिक मीडिया के माध्यम से संचार को अपनी कार्यनीति के एक सुदृढ़ संघटक के रूप में अपनाना, ताकि फसल से पूर्व और उसके पश्चात के उपयुक्त अनुबंधों के माध्यम से गुणवत्ता तथा मानकीकरण पर जोर देते हुए कृषि/ उद्यनिकी प्रणालियों में औषधीय पादपों के एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। स्व-सहायता दलों, पादप उगाने वाली सहकारिताओं/ एसोसिएशनों/ उत्पादक कंपनियों और अन्य के माध्यम से समूहों में कृषि और प्रसंस्करण के सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना और उनको समर्थन देना।

राज्यों में संघटक को लागू करने के लिए एजेंसी का चयन किया जाता है। राज्य उद्यानिकी मिशन के निदेशक को राज्य सरकार राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित कर सकती है। जो राज्य राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के तहत नहीं आते, उनकी राज्य सरकारें राज्य कृषि विभाग को नोडल विभाग के रूप में कार्यान्वयन के लिए नामित कर सकती हैं। निधियां आयुष सोसायटियों के माध्यम से निर्मुक्त की जाएंगी, ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां समय से मिलती रहें। एक विकल्प यह भी है कि राज्य सरकारें राज्य औषधीय पादप बोर्ड को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुन सकती हैं। ऐसी स्थिति में निधियां राज्य आयुष सोसायटी के माध्यम से राज्य औषधीय पादप बोर्डों को दी जाएंगी। राज्य इस संघटक को लागू करने के लिए राज्य में उपलब्ध सबसे दक्ष और प्रभावशाली एजेंसी का चयन करेगा।

यदि राज्य सरकार द्वारा राज्य उद्यानिकी मिशन को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित कर दिया जाता है, तो वह इस संघटक का कार्यान्वयन कृषि, आयुष, उद्योग विभाग और राज्य औषधीय पादप बोर्ड के समन्वय से करेगा और उसे एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत करना होगा। इसे निधियां प्राप्त करने और संघटक को लागू करने के लिए कार्यात्मक स्वायतता भी होनी चाहिए। 

जिला स्तर पर एजेंसियों की पहचान करने और समूहों की पहचान करने तथा पादप उगाने वालों को एसएचजी/ सहकारिताओं/  एसोसिएशनों तथा उत्पादक कंपनियों को संगठित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को भी पूर्णतया शामिल किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी राज्य आयुष सोसायटी अथवा राज्य दवारा निश्चित किए गए किसी अन्य उपयुक्त तंत्र के माध्यम से कार्य करेंगी।

राज्य स्तर पर एक तकनीकी छानबीन समिति भी होगी, जिसमें प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ भी होंगे। प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन इत्यादि के लिए राज्यों के पास उपयुक्त मॉडल अर्थात सहकारिताएं, परिसंघ, वन विकास निगम, संयुक्त क्षेत्र कंपनियां को अपनाने का विकल्प होगा। जहां भी संभव हो, कृषि के लिए समूहों की पहचान के लिए राज्य उद्यानिकी मिशन के साथ अनुबंध विकसित किया जाएगा और फसल के उपरांत प्रबंध सुविधाओं यथा माल गोदाम, विपणन यार्ड, सुखाने के शेड, परीक्षण प्रयोगशाला और प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए अवसंरचना का विकास किया जाएगा।

राज्य स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी के कई कार्य होंगे। इनमें राज्य स्तर पर तकनीकी सहायता ग्रुप से तकनीकी सहायता प्राप्त करके परिदृश्य और वार्षिक कार्ययोजना बनाई जाएगी, जिसमें राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, सुविधा केंद्रों, आईसीएआर, आईसीएफआरई, सीएसआईआर संस्थाओं और उस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ इसके कार्यान्वयन को देखेंगे। 

कार्यकलापों को चालू रखने, उसका उपयुक्त हिसाब रखने और संबंधित एजेंसियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार से निधियां प्राप्त करना होगा।

विभिन्न समूहों के लिए उत्तरदायी एसएचजी, पादप उगाने वालों की सहकारिताओं, पादप उगाने वालों की एसोसिएशनों, उत्पादक कंपनियों जैसे कार्यान्वयन संगठनों को निधियां निर्मुक्त करना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण, अनुवीक्षण और पुनरीक्षण करना होगा।

औषधीय पादपों की स्थिति का निश्चय करने के लिए विभिन्न भागों (जिला, उप जिला, अथवा जिलों के ग्रुप) में आधार-रेखा सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययनों का आयोजन करना होगा। इसकी संभाव्यता और मांग का पता लगाना और तदनुकूल सहायता प्रदान करनी होगी। इसी प्रकार के अध्ययन अन्य कार्यक्रमों के अन्य संघटकों के लिए भी चलाए जाएंगे।

कृषकों, सोसायटियों, गैर-सरकारी संगठनों, पादप उगाने वालों, एसोसिएशनों, स्व-सहायता दलों, राज्य संस्थाओं और ऐसी ही अन्य संस्थाओं के माध्यम से औषधीय पादपों को उगाने के लिए अनुकूल कृषि जलवायु के संदर्भ में चुने गए विभिन्न समूहों में इस संघटक के कार्यान्वयन में सहायता करना और निरीक्षण करना होगा। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी पादप उगाने वालों को स्व-सहायता दल/ सहकारिताएं/ परिसंघ, उत्पादक कंपनियां बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। इन जमीनी स्तर के संगठनों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी, जिसमें प्रशिक्षण और एनीमेटर्स इत्यादि जैसे अन्य आकस्मिक खर्च आदि भी शामिल होंगे।

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर/ आईसीएफआरई/ सीएसआईआर संस्थाओं और तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त अन्य संगठनों में स्थापित सुविधा केंद्रों की सहायता से राज्य स्तर के सभी इच्छुक दलों/ एसोसिएशनों के लिए कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा।

जिन राज्यों में कार्यान्वयन उदयानिकी विभाग के माध्यम से किया जाता है, उनमें जिले स्तर पर इस संघटक का समन्वय राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन की जिला मिशन समिति द्वारा किया जाएगा। यदि कृषि विभाग के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाता हो, तो जिला मिशन निदेशालय को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, जिसमें उप निदेशक (कृषि)/ जिला कृषि अधिकारी उसका अध्यक्ष होगा। जिला मिशन समिति परियोजना के निरूपण और अनुवीक्षण के लिए उत्तरदायी होगी। जिला मिशन समिति में संबंधित विभागों, पादप उगाने वालों की एसोसिएशनों, विपणन बोर्डों, उद्योगों, विभागों, स्व-सहायता दलों (एसएचबी) और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि इसके सदस्यों के रूप में होंगे। जिला योजना समिति और पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकारों की पसंद और विवेकानुसार इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एकीकृत/ सम्मिलित किया जाएगा।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसी प्रस्तावों को जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से भेजने की आवश्यकता को पूरा किए बिना भी ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, राज्य सरकार उपक्रमों, पादप उगाने वालों की एसोसिएशनों, उत्पादक कंपनियों, स्व-सहायता दलों को सीधे शामिल करके चुनिंदा समूहों में इस योजना को लागू करने पर भी विचार कर सकती है। ऐसे मामले में विभिन्न संगठनों/ समूहों की रिपोर्ट राज्य कार्य योजना में समेकित की जाएगी और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों जैसे संगठनों को चुनिंदा समूहों में जिला और निम्नतर स्तर पर योजना, कार्यान्वयन और अनुवीक्षण में शामिल किया जा सकता है। ऐसे मामलों में निधियां भी जिला स्तर एजेंसी के माध्यम से भेजे बिना सीधे समूह स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्मुक्त की जा सकती हैं।

इस संघटक के अधीन समूह/ अंचल स्तर पर मुख्य कार्यकलापों को लागू करने के लिए सांस्थानिक और विपणन इस कार्यक्रम के अधीन आने वाले राज्य में विद्यमान संगठनों/ संस्थानों के अनुसार भिन्न-भिन्न होंगे। विभिन्न समूहों में कृषि, प्रसंस्करण, विपणन, गुणवत्ता आश्वासन और प्रमाणन संबंधी सभी कार्यकलापों को राज्य स्तर पर समेकित किया जाएगा, ताकि मिशन कार्यकलापों के बीच बेहतर सहक्रिया रहे। राज्य सरकारें मिशन के उद्देश्यों को समग्र रूप में आगे ले जाने के लिए अपने मॉडल चुनने, वर्तमान संस्थाओं का सृजन करने अथवा उन्हें दिशा देने के लिए स्वतंत्र हैं।

यद्यपि इस योजना में वे सभी कार्यकलाप आते हैं, जिनकी सहायता औषधीय पादप पर आधारित कृषि व्यापार को पूर्णत- सफल बनाने के लिए आवश्यक होती है, फिर भी कुछ संघटक ऐसे हो सकते हैं जिनका सामंजस्य अनन्य मंत्रालयों/ विभागों तथा राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ स्थापित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सूक्ष्म सिंचाई, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई तालाबों का निर्माण, संदर्शी प्लॉटों की स्थापना जैसे कुछ संघटक जो इस योजना का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें संबंधित मंत्रालयों/ विभागों की योजनाओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। इससे फसल के पूर्व और पश्चात के प्रबंधन कार्यकलापों के साथ कृषि का संपूर्ण अभिसरण सुनिश्चित होगा।

देश में औषधीय पौधों की कृषि समाप्त नहीं हुई है, यहां तक कि वनों से कच्चे माल की उपलब्धता सस्ती दरों पर है और वनों में उपलब्धता पर इसका हानि युक्त प्रभाव है। कृषि को आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों तकनीकी एवं वित्तीय प्रयासों को समर्थन दिया जाए। दसवीं पंचवर्षीय योजना में अनुदान सहायता से कृषि समर्थन का कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। यद्यपि कार्यक्रम के साधारणतः परिणाम संरक्षण योग्य अनेक प्रजातियों की कृषि, आयुष उद्योग की उच्च मांग तथा वनों से एकत्र की जाने वाली आयुष औषधियों के लिए उत्साहवर्धक रहे हैं। यह योजना आयुष चिकित्सा पद्धति में संकटमय मोड़ पर अधिक से अधिक प्रजातियों की कृषि के लिए समर्थित होनी चाहिए। यह भी प्रस्तावित है कि विभिन्न औषधीय पौधों के लिए उपलब्ध अनुदान सहायता में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि आयुष पद्धति की आवश्यकता के अनुरूप कृषि योग्य प्रजातियों एवं उनके संरक्षण से संबंधित मामलों में सीधी अनुदान सहायता प्रदान की जा सके।

औषधीय पादपों के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं और उपलब्ध बाजार के साथ सुविधाजनक तरीके से कृषि को प्रस्तावित किया जाए। यह भी प्रस्तावित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा औषधीय पौधों के उत्पादन से संबद्ध व्यक्ति, स्व-सहायता समूह, सहकारी समितियों के माध्यम से समूहों की पहचान की जाए। औषधीय पादपों के उत्पादक लघु एवं सीमांत कृषकों को स्वःसहायता समूहों एवं सहकारी समितियों में नियोजित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि लघु एवं सीमांत कृषक औषधीय पादपों की कृषि कर रहे हैं, जो वर्तमान में वे करने में असमर्थ हैं। उत्पादकों के सहकारी संस्थानों/ संघों को सक्रिय करने तथा अंतत: राज्य कार्य योजना में समेकित की जाने वाली समूह विशेष की परियोजना रिपोर्टो/ व्यवसाय योजनाओं को तैयार करने के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजनाओं के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

कृषि के लिए योजना में रोपण सामग्री/ बीज प्राप्त करने का स्रोत भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना होगा। योजना के अंतर्गत सहायता राशि की अर्हता उन्हीं उत्पादकों को होगी, जो कि केवल पहचान किए हुए बीज स्रोत या प्रमाणित रोपण सामग्री प्रदाय करने वाली रोपणियों से करेंगे। राज्य को प्रत्येक समूह के लिए एक व्यापार योजना/ परियोजना रिपोर्ट की रूपरेखा बनाने का प्रयास करना चाहिए। राज्य के लिए बनी कार्ययोजना में उनकी क्षमता, अवसंरचना, उपलब्ध और विकसित की जा रही प्रजाति, उनके स्थान के विवरण के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के लिए सूची (सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र) में शामिल होनी चाहिए। रोपण सामग्री की उपलब्धता के लिए योजना की रूपरेखा तैयार करते समय राज्यों को विभिन्न विभागों (अर्थात उद्यानिकी, कृषि, वन विभाग, आयुष/ पारंपरिक चिकित्सा के लिए राज्य निदेशालय, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और सीएसआईआर, आईसीएआर, आईसीएफआरई इत्यादि की केंद्रीय सुविधाओ) की पौधशाला सुविधाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि कुछ रोपण सामग्री राज्य से बाहर से प्राप्त की जानी प्रस्तावित हो, तो उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। वार्षिक कार्ययोजनाओं में औषधीय पादपों के जीन पूल/ सर्वश्रेष्ठ रोपण सामग्री/ क्लोनल और पौध बीज फल उद्यानों/ बाड़ा उद्यानों/ जीन बैंक बनाने के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल किए जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव संबंधित राज्य विभागों और राज्य तथा केन्द्र सरकारों के अनुसंधान एवं विस्तार खंड संगठनों से लिए जाएंगे। इन प्रस्तावों को वार्षिक कार्य योजना में विशिष्ट संघटकों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, जिनमें संक्रिया से संबद्ध आवर्तता और उसकी समय-सीमा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और उनके परिणाम भी दिए जाने चाहिए। सर्वश्रेष्ठ जर्मप्लाज्म अनुरक्षण के लिए संघटक और उसका मूल्यांकन केवल एक बार के प्रस्ताव के लिए तदर्थ नहीं हो सकता और इसलिए राज्य द्वारा बनाई गई भावी योजना का हिस्सा हो सकता है तथा दो योजना अवधियों के अंदर परिवर्तनशील प्रकृति का हो सकता है। यह समझ लेना जरूरी है कि इस संघटक में केवल ऐसे संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए, जिनमें ऐसा कार्यकलाप उनके मूल अधिदेश का एक अभिन्न अंग हो, ताकि वे लंबे समय में केवल अपने संसाधनों से ही इस प्रकार की पहलों को बनाए रख सकें।

यह कृषि ऐसे क्षेत्रों में करना प्रस्तावित है, जहां प्रसंस्करण समूह स्थापित किए जाएंगे और ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी जहां कृषि के लिए ऐसे समूहों की पहचान की जाती है, जिनके निर्माताओं और विपणन के साथ उपयुक्त अनुबंध हों। इन्हें भी पादप उगाने वालों, एसएचवीजी और औषधीय पादप उगाने वालों की सहकारी समितियों, उत्पादक कंपनियों और कॊर्पोरेट्स के माध्यम से कृषि के लिए सहायता दी जाएगी।

वह प्रजाति जिसके लिए कृषि लागत के 20 प्रतिशत की दर से सहायिकी दी गई थी, वह अब 30 प्रतिशत हो जाएगी और वे प्रजातियां जिनको ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि लागत के 50 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत तक की रेंज में सहायिकी देय थी, वह जारी रहेगी। तथापि, महंगाई के दबाव के कारण कृषि लागत में हुई वृद्धि की पूर्ति के लिए सहायिकी की गणना के लिए बनाए गए मूल लागत के मानदंड वही रहेंगे, जो इस प्रजाति के लिए ग्यारहवीं योजना में दी गई व्यवस्था के अनुसार बने रहेंगे, केवल उनके लागत मानदंडों में प्रत्येक आगामी वर्ष की कार्य योजना लिए 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, बशर्ते कि स्थाई वित्त समिति की सहमति मिल जाए। इस कार्यक्रम को राज्यों के लिए और प्रभावशाली तथा आवश्यकता जनित बनाने की दृष्टि से इसके परिधि और कार्यक्षेत्र में और अधिक सुधार करने के लिए औषधीय गुणों वाले औषधीय और सुगंधित पादपों को इस योजना के अधीन 30 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 75 प्रतिशत की सहायिकी समर्थन श्रेणियों में रखा जा सकता है। इस योजना के अधीन सहायिकी समर्थन के लिए नई प्रजातियां स्थाई वित्त समिति के विधिवत अनुमोदन के पश्चात ही शामिल की जाएगी। समिति अपना अनुमोदन देने से पूर्व औचित्य और प्रदत्त लागत मानदंडों पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी। एक बार प्रजातियों को शामिल करने का निर्णय ले लिए जाने पर स्थाई वित्त समिति आगामी वर्षों के लिए लागत मानदंडों में 10 प्रतिशत वृद्धि पर विचार कर सकती है, बशर्तें पिछले वित्तीय वर्ष में राज्यों को प्रजातियों के विकास के निमित्त दी गई निधियां अप्रयुक्त न रखी गई हों। ऐसा होने पर कृषकों को महंगाई की मार से बचने के लिए परिवर्धित समर्थन देने पर विचार करना पूर्णतया संबंधित राज्य का दायित्व होगा। यह राज्यों में दोनों प्रयोजनों अर्थात ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि के लिए पहले से शामिल की गई प्रजातियों की कृषि अथवा बारहवीं योजना के दौरान शामिल की जाने वाली नई प्रजातियों की कृषि के लिए निधियों के उपयोग के लिए एक प्रोत्साहन का कार्य करेगा। यदि यह पता चले कि इस प्रजाति की कृषि को और समर्थन देने की आवश्यकता नहीं है अथवा इसकी कृषि विशेष कारकों के कारण सफल नहीं है, तो स्थाई वित्त समिति वित्तीय सहायता के लिए पहले से सम्मिलित किसी प्रजाति को छोड़ भी सकती है।

गुणवत्तायुक्त पादप रोपण सामग्री की आपूर्ति हेतु बीज/ जर्मपलाज्म केन्द्रों तथा पौधशालाओं की स्थापना औषधीय पादपों की कृषि और इस प्रकार की कृषि से होने वाली पैदावार मुख्यत- प्रयुक्त पादप रोपण सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। आज तक वाणिज्यिक पैमाने पर गुणवत्तायुक्त जर्मप्लाज्म प्रदान करने और गुणवत्तायुक्त पादपरोपण सामग्री का उत्पाद करने का कोई तरीका नहीं है।

कृषि के लिए अग्रताप्राप्त औषधीय पादप प्रजातियों के प्रमाणित जर्मप्लाज्म के भंडारण और आपूर्ति के लिए राज्य वन विभागों/ अनुसंधान संगठनों/ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अनुसंधान खंड के साथ बीज केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। गैर-सरकारी संगठनों और कॊर्पोरेट्स के माध्यम से बीजों के उत्पादन और आपूर्ति को भी अनुमति दी जाएगी, बशर्तें उनकी गुणवत्ता किसी प्रत्यायित प्रमाणन एजेंसी के माध्यम से की जा सके। ऐसे केन्द्र आईसीएआर संस्थाओं में स्थापित नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इन संस्थाओं में उनकी अपनी योजनाओं के अधीन इस प्रकार के संघटक हेतु प्रावधान होता है, जिसका उपयोग औषधीय पादपों से संबंधित जर्मप्लाज्म के भंडारण के लिए किया जा सकता है।

कृषि के लिए गुणवत्तायुक्त पादप रोपण सामग्री की मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अधीन नई पौधशालाओं के लिए सहायता दी जाएगी। निजी क्षेत्र में पौधशालाओं की स्थापना पर्याप्त तथा ऐसी प्रायोगिक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कार्य नीति बनाने के बाद ही की जाएगी। आदर्श पौधशालाओं की अवसंरचना में अनेक बातें शामिल होंगी जैसे मौसम की प्रतिकूल स्थितियों से बचाने के लिए मदर स्टॉक्स ब्लॉक का अनुरक्षण, जालीदार गृह दशाओं के अंतर्गत मूल स्टाक पौध तैयार करना, हवादार घरों का प्रसारण करना, जिनकी साइडों में कीट-पतंगों को रोकने की जाली लगी हो और कोहरे एवं छिड़काव की प्रणाली से सिंचाई की व्यवस्था हो, कीट-पतंगों को रोकने वाले ऐसे जालीदार गृहों का कठोरीकरण/ अनुरक्षण, जिनमें से प्रकाश गुजर सके और छिड़काव की प्रणाली से सिंचाई की व्यवस्था हो, पर्याप्त सिंचाई करने तथा जल भंडारण की व्यवस्था करने के लिए पम्प हाउस।

एक आदर्श पौधशाला में औसतन 4 हेक्टेयर का क्षेत्र होना चाहिए और प्रति एकांश 25 लाख रुपये की लागत आएगी। निजी क्षेत्र/ स्व-सहायता दलों के अधीन स्थापित की जाने वाली आदर्श पौधशालाएं 100 प्रतिशत सहायता की पात्र होंगी, जो अधिकतम प्रति एकांश 25 लाख रुपये हो सकती है। आदर्श पौधशालाएं दो-तीन लाख पौधे पैदा करेंगी, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी लागत लगाई गई है और पौध को रोपण योग्य बनाने में कितना समय लगेगा। रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना पौधशालाओं का दायित्व होगा। निजी क्षेत्र में स्थापित आदर्श पौधशालाओं के लिए सहायता लागत की 50 प्रतिशत  होगी, बशर्त वह प्रति एकांश अधिकतम 12।50 लाख रुपये हो। यह सहायता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से दी जाएगी।

लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्र वाली लघु पौधशालाओं के पास अवसंरचना सुविधाएं ऐसी होंगी, जिनमें 60 हजार से 70 हजार तक पौधे आ जाएं। ये पादप लगभग 9-12 महीनों के लिए रखे जाएंगे। लघु पौधशाला की अवसंरचना में एक जालीदार गृह होगा। उस जालीदार गृह में छिड़काव के माध्यम से सिंचाई का साधन दिया जाएगा। डिब्बों की आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने/ छोटे से बड़े डिब्बों में स्थानांतरित करने के लिए इन पौधशालाओं में मिट्टी को सूर्य प्रकाश के माध्यम से रोगाणुहीन करने का भी प्रावधान होगा। 

लघु पौधशालाओं में प्रति एकांश 6।25 लाख रुपये की लागत आएगी। सार्वजनिक क्षेत्रों/ स्व-सहायता दलों के लिए यह सहायता 100 प्रतिशत होगी और निजी क्षेत्र में यह लागत 50 प्रतिशत होगी, किंतु अधिकतम राशि 3।125 लाख तक ही रहेगी, जो सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से दी जाएगी। ये लघु पौधाशालाएं प्रतिवर्ष कम से कम 60 हजार पौंध उगाएंगी।

पौध रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना पौधशालाओं की जिम्मेदारी होगी। जो निजी पौधशालाएं प्रारंभ में प्रायोगिक आधार पर होंगी, उन्हें स्व-प्रत्यायन की ओर बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ये पौधशालाएं विविध फसलों अथवा किसी विशेष फसल के लिए हो सकती हैं, जो उस क्षेत्र/ परियोजना क्षेत्र में पौध सामग्री की मांग पर आश्रित है। इसलिए कार्य योजना में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस प्रकार की पौधशाला की स्थापना का प्रस्ताव है। इस कार्य योजना में वर्तमान पौधशालाओं का मूल्यांकन, उपजाई जाने वाली पौधों की फसलवार संख्या और पौधशालाओं की अतिरिक्त मांग भी दी जानी चाहिए।

अनुमान लगाया गया है कि निर्माताओं के पास पहुंचने वाली 30 प्रतिशत कच्ची सामग्री घटिया किस्म की होती है। इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। अतः औषधीय पादपों की कृषि के लिए माल गोदाम बनाने, सुखाने, ग्रेडिंग करने, भंडारण करने और यातायात के लिए अवसंरचना की सहायता दिए जाने की जरूरत है। ये सुविधाएं औषधीय पादपों की विपणन क्षमता बढ़ाने, उत्पादों का मूल्य बढ़ाने, लाभ बढ़ाने और हानियों को कम करने के लिए अनिवार्य हैं। एपीईडीए ने केरल और उत्तराखंड राज्यों में औषधीय और सुगंधित पादपों के लिए कृषि निर्यात आंचल स्थापित किए हैं। इन राज्यों में औषधीय पादपों पर कृषि निर्यात आंचल के कार्यान्वयन से हुए अनुभव के आधार पर यह योजना देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित उन चिन्हित समूहों/ आंचलों में प्रसंस्करण तथा फसल के उपरांत प्रबंधन के लिए अवसंरचना को सहायता देने का प्रयास करती है, जो विपणन की अवसंरचना/ व्यापर के केंद्रों से सुसंपन्न हैं तथा औषधीय पादपों की कृषि परंपरा को कृषि विकल्प के रूप में रखते हैं और प्रौद्योगिकी प्रसारण एवं क्षमता निर्माण के लिए जिनके पास अनुसंधान एवं विकास संस्थाएं/ एएसयू हैं, जबकि एपीईडीए द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एईजैड योजनाओं का मुख्य केंद्रबिंदु निर्यात पर है, किंतु वर्तमान योजना का प्रयास है कि कृषि के लिए एकत्रित किए गए औषधीय पादपों का मूल्यवर्धन किया जाए और आयुष उद्योग की बृहद घरेलू मांग को पूरा किया जाए। इसके अतिरिक्त जड़ी-बूटी/ आयुष उत्पादों के निर्यात में मूल्यवर्धित मदों के हिस्से में वृद्धि करने की दृष्टि से निर्यात विपणन वाली प्रजातियों को भी शामिल किया जाएगा। निर्यात के लिए लक्षित की गई प्रजातियों को अंतिम रूप उनके निर्यात विपणन का मूल्यांकन करने के बाद ही दिया जाए। समूहों में स्थित एकांश भौगोलिक रूप में एक दूसरे के निकटस्थ होने चाहिए, ताकि समूह के सभी सदस्य साझी सुविधाओं का उपयोग सुगमता से कर सकें। सृजित की जाने वाली सुविधाओं का हिस्सा सभी पणधारियों द्वारा प्राप्त किया जाएगा और अन्य भुगतान के आधार पर प्राप्त करने के लिए मुक्त हैं। 

उत्पादों को स्वास्थ्यकर दशाओं में सुखाने के प्रारंभिक कार्य को पूरा करने के लिए सुखाने के यार्ड होते हैं। इसके अतिरिक्त सुखाने और श्रेणीबद्ध करने की अवसंरचना जड़ी-बूटियों की उपयोगिता अवधि और बाजार मूल्य में वृद्धि करने के लिए एक ऐसा अनिवार्य कार्यकलाप है, जिसे सुखाने से जोड़ा जाता है। चूंकि जड़ी-बूटियों को छाया में सुखाना पड़ता है, इसलिए सुखाने के ऐसे यार्ड बनाने की जरूरत है, जिनमें छाया व जाली का प्रावधान हो या न्यून तापमान पर सुखाने की सुविधाएं हों। भंडारण गोदामों में उत्पाद आसपास के सुखाने के यार्डों से प्राप्त होने अपेक्षित होते हैं। ये भंडारण गोदाम सुखाने के यार्डों और प्रसंस्करण एकांशों के बीच कड़ी का काम करते हैं। भंडारण गोदाम पर्याप्त रूप से हवादार और अनुकूल जगहों पर होने चाहिएं। भंडार गोदाम और सुखाने के यार्ड इस तरह से बनाए जाने चाहिएं कि वे कृषि फार्मों से बहुत दूर न हों और कृषि के चिन्हित समूहों के अनुकूल हों।

समूहों में उगाए जाने वाले औषधीय पादपों पर आधारित प्रसंस्करण एकांश स्थापित करने होंगे, जिनमें से कुछ तो पादप विशेष के लिए होंगे। ये प्रसंस्करण एकांश अधिमानत विद्यमान औद्योगिक संपदाओं के अंदर ही स्थापित होने चाहिएं, जिनमें बिजली, सड़क जाल और रेलवे स्टेशनों/ समुद्री बंदरगाहों से संबंधित आवश्यक अवसंरचना होती है। कच्ची सामग्री और मूल्यवर्धित मर्दी का परीक्षण तथा घरेलू खपत एवं निर्यात के लिए उनका प्रमाणन वर्तमान प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के माध्यम से किया जाएगा। यदि आंचल/ समूहों में इस प्रकार की प्रयोगशालाएं नहीं हों, तो नई प्रयोगशालाएं अधिमानत- पीपीपी मोड में स्थापित की जाएंगी।

इस संघटक के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के कई उद्देश्य हैं जैसे औषधीय पादपों के विपणन के लिए थोक बाजारों एवं कृषि मंडियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करना, जहां जड़ी-बूटी संग्रहण एवं खुदरा बाजार नहीं हैं, वहां उनकी स्थापना करना। इसके अतिरिक्त कृषकों और उद्योग/ व्यापारियों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना और विपणन, मूल्यों, विपणन रूड़ान पर सूचना का प्रसारण, ताकि कृषक उपयुक्त औषधीय फसलों का चयन कर सके। 

मीडिया संवर्धन, प्रदर्शनियों में भागीदारी, व्यापार मेले, प्रदर्शन सुविधाओं को किराये पर लेने जैसे विपणन संवर्धन के कार्यक्रम परियोजना पर आधारित होते हैं, किंतु प्रत्येक समूह के लिए 10 लाख रुपये तक सीमित होते हैं, परंतु समूहों द्वारा उत्पादित जड़ी-बूटियों/ कच्ची सामग्री के लिए विपणन संवर्धन के अधीन 50 प्रतिशत सहायता के पात्र होंगे।

कार्य योजना में उगाने वालों के लिए विपणन आसूचना के संग्रहण, समेकन और प्रसारण को भी शामिल किया जाना चाहिए। विपणन आसूचना से संबंधित कोई अन्य नव प्रवर्तनकारी कार्यकलाप भी इस संघटक के अधीन संगठित किया जाए। इस संघटक के लिए सहायता परियोजना पर आधारित होगी। योजना के इस संघटक के अधीन क्रेता-विक्रेता बैठकों के रूप में पुनः खरीद हस्तक्षेप, लचीले तथा नवप्रवर्तनकारी, विपणन व्यवस्थाओं, औषधीय पादपों के विपणन के लिए समूह स्तर पर परिक्रामी निधी का सूजन और स्व-सहायता दलों, सहकारिताओं, उत्पादक कंपनियों को प्रेरक सहायता दी जा सकती है। क्रेता और विक्रेता के बीच विपणन और सांस्थानिक अनुबंध को सुदृढ़ बनाने के लिए अन्य कोई कार्यकलाप भी इस संघटक में शामिल किया जा सकता है। यह सहायता परियोजना पर आधारित होगी। 

इस संघटक के अधीन जिन जड़ी-बूदी संग्रहण एवं खुदरा बाजारों को ग्राम स्तर पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, उन्हें 20 लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकती है। यह सहायता औषधीय पादपों के व्यापार के लिए गांवों में स्थित कृषि मंडियों में अवसंरचना के उन्नयन/ सूजन के लिए भी उपलब्ध है। इसी प्रकार की सहायता औषधीय पादपों के व्यापार अवसंरचना उन्नयन एवं सृजन के लिए जिला/ राज्य कृषि मंडियों को भी दी जाएगी। राज्य/ जिला स्तर पर जड़ी-बूटी मंडियों की स्थापना के लिए भी सहायता उपलब्ध होगी। गांव निकायों/ स्व-सहायता दलों/ सहकारिताओं के माध्यम से संग्रहण और खुदरा बाजार के लिए वित्तीय सहायता का स्तर 20 लाख रुपये होगा और राज्य/ जिला स्तर के संग्रहण एवं खुदरा बाजार के लिए अधिकतम दो करोड़ रुपये तक होगा।

पादप उगाने वालों द्वारा उत्पादित जड़ी-बूटी/ औषधीय पादपों की गुणवत्ता का परीक्षण पारिश्रमिक मूल्य वसूलने की कुंजी होती है। यदि जड़ी-बूटियां/ औषधीय पादप आयुष/ एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में परीक्षित किए जाते हैं, तो ये पादप उगाने वाले परीक्षण खचों के 50 प्रतिशत के हकदार होंगे, जिसकी अधिकतम सीमा पांच हजार रुपये होगी। जैव और जीएपी प्रमाणन औषधीय पादप/ जड़ी-बूटियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की कुंजी है और वे कृषकों को उनके उत्पादों हेतु अच्छे मूल्यों के माध्यम से लाभ दिला सकते हैं और ग्राहकों को जड़ी-बूटी/ आयुष उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता के माध्यम से लाभ पहुंचा सकते हैं। प्रमाणन प्रभार दलों/ समूहों में कृषि के 50 हेक्टेयर के लिए दल आधार पर पांच लाख रुपये की सीमा तक देय होंगे। कृषि के अंतर्गत औषधीय पादप एक नया कार्यकलाप हैं, इसलिए कृषकों को सकल बीमा में शामिल करने की आवश्यकता है। यह संघटक किसी विशेष फसल के लिए लाभ के 50 प्रतिशत भुगतान के लिए सहायता देने का प्रयास करता है। यह लाभ और योजना का विवरण कृषि बीमा निगम की सलाह से तय किया जाएगा।

प्रत्येक समूह के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/ व्यापार योजना ऐसी परामर्शी फर्मों के माध्यम से कृषि के लिए तैयार की जाएगी, जो इस क्षेत्र में मौलिक योग्यता रखती हों, ताकि आयुष विभाग की अन्य योजनाओं और इस योजना के कार्यान्वयन से पूर्व अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के बीच सहक्रिया स्थापित की जा सके। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को इस योजना के अधीन समर्थन के लिए चुने गए समूहों के लिए व्यापार योजनाएं/ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परियोजना प्रबंध परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने की अनुमति होगा अर्थात आंचलों/ समूहों से बाहर के क्षेत्रों में पैकिंग, शैडों, प्रसंस्करण एकांशों, परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी अवसंरचना सृजित करने के लिए समर्थन भी दिया जाएगा, बशर्ते वे कृषि समूहों से संबंधित हों। नामित समूहों से बाहर के केवल उन्हीं एकांशों के लिए सहायता दी जाएगी, जो सार्वजनिक क्षेत्र/ कृषक समूहों/ पंचायत/ कृषक सहकारिताओं/ उत्पादकों की कंपनी के होंगे। सभी परियोजनाएं उपयुक्त व्यापार योजना और विपणन सर्वेक्षणों के आधार पर उद्यमियों द्वारा संचालित होंगी। विभिन्न समूहों के लिए विस्तृत परियोजना/ व्यापार योजना राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली राज्य कार्य योजना में समेकित की जाएगी। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को भी परियोजना परामर्शदाता नियुक्त करने की अनुमति होगी। प्रारंभ में उन्हें केवल 50 प्रतिशत अनुदान प्रायोगिक आधार पर मिलेगा। पादप उगाने वालों की एसोसिएशनें, परिसंघ, स्व-सहायता दल, कॊरपोरेशन,  पादप उगाने वालों की सहकारिताएं केवल समूहों के मामले में कृषि को सहायता दी जाएगी। प्रत्येक कृषि समूह के पास कम से कम दो हेक्टेयर भूमि होगी। प्रत्येक कृषि समूह ऐसे कृषकों में से लिया जाना चाहिए, जिनके पास भूमि 15 किलोमीटर के दायरे में हों। सहायता उन इच्छुक कृषकों को उपलब्ध होगी, जो आगामी वर्षों में उसी भूमि पर औषधीय पादपों की कृषि करने के इच्छुक होंगे।

औषधीय पादपों के व्यापार में लगे कम से कम तीन उद्यमों/ कंपनी/ फर्मों/ भागीदार फर्मों/ उत्पादक कंपनी/ व्यापारियों/ पादप उगाने वालों/ सहकारिताओं द्वारा निर्मित एसपीवी और उनके उत्पाद इस योजना के अधीन निधियन के लिए पात्र होंगे। किसी एसपीवी के लिए कम से कम दो एकड़ भूमि चाहिए और वह भूमि राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा औद्योगिक संपदा/ आंचल/ पार्क समूह/ क्षेत्र के रूप में नामित होनी चाहिए। साझा सुविधा एकांश/ प्रयोगशाला भी रख सकता है। यदि कोई सार्वजनिक क्षेत्र का एकांश या राज्य सरकार प्रसंस्करण/ मूल्यवर्धन स्थापित करने की योजना बना ले, तो पृथक एसपीवी बनाने की आवश्यकता नही होगी।

बैंक खाता स्थाई वित्त समिति  के नाम से खोला जाना चाहिए और सदस्यों के परियोजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए कम से कम पांच लाख रुपये कायिक निधी के रूप में जमा करने चाहिए। बाह्य नामिति सहायता कृषि समूह से जुड़े केवल सार्वजनिक क्षेत्र/ कृषक समूह/ पंचायत/ किसानों की सहकारिताओं/ उत्पादक कंपनियों को ही दी जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के मामलों में प्रत्येक परियोजना को 400 लाख रुपये की सीमा तक निरूपण सुगमता के लिए अधिसूचित बैंक द्वारा किया जाएगा। कृषि अनुबंध के रूप में सुखाने के शेडों और भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की सीमा तक प्रत्येक को 100 प्रतिशत की वित्तीय सहायता देय होगी, बशर्ते उन्हें औषधीय पादप उगाने वाले स्व-सहायता दलों/ सहकारिताओं द्वारा स्थापित किया जाए। यह निमित्त सहायता 50% तक सीमित की जाएगी, बशर्तें उनकी स्थापना व्यक्तियों या उद्यमियों द्वारा की जाए।

कच्ची सामग्री और मूल्य वर्धित उत्पादों के परीक्षण के लिए गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाने के लिए परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर से अधिकतम 30 लाख रुपये दिए जा सकते हैं, जो संगठन, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के बीच समझौता ज्ञापन के आधार पर पीपीपी मोड में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मीडिया के माध्यम से विपणन संवर्धन, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों में भाग लेने, प्रदर्शन सुविधाओं का विकास करने और उन्हें किराये पर देने के लिए वित्तीय सहायता परियोजना लागत के 50 प्रतिशत के हिसाब से 10 लाख रुपये की सीमा तक दी जा सकेगी।

मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और परीक्षण सुविधाओं के लिए सहायिकी समाप्त की जा रही है। यदि संगठन, सहकारिताओं, नयासों, कॊर्पोरेट्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास बैंक प्रमाण पत्रों से समर्थित पर्याप्त निधियां हों और वे संगठन अन्यथा वित्तीय रूप से सक्षम हों तथा किसी वित्तीय संस्थान के ऋणी न हों, तो उनके लिए ऋण की आवशयकता अनिवार्य नहीं होगी।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड से मिलने वाली सहायता का उपयोग केवल भौतिक अवसंरचना, सिविल निर्माण कार्यों, भवन निर्माण, संयंत्र एवं मशीनरी और उपस्करों के लिए किया जाएगा। एसपीवी की भूमि की खरीद, समूह विकास अधिकारियों के वेतन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में संयुक्त भागीदारी, विदेश में व्यापार प्रतिनिधि मंडल और ब्रांड विकास इत्यादि पर होने वाले शेष सभी खचों का वहन एसपीवी द्वारा किया जाएगा।

मिशन के औषधीय पादप संघटक के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी ऐसी हो चाहिए कि उसके पास जिला एवं निम्नतम स्तर पर अवसंरचना को इस उद्देश्य के लिए उद्यानिकी और कृषि विभाग जैसे विभागों को राज्य स्तर की कार्यान्यवन एजेंसी के रूप में उपयुक्त माना जाए। इसलिए राज्य उद्यानिकी मिशन को यदि राज्य सरकार उचित समझे, तो राज्य कार्यान्यवन एजेंसी नामित किया जा सकता है। यदि एसएमपी बीज को नोडल दायित्व दिया जाए, तो राज्यों को राज्य औषधि पादप बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने चाहिएं और जहां राज्य उदयानिकी मिशन नहीं हैं, उन राज्यों में निधियों को पहुंचाने के लिए एसएमपीबी को सोसायटियों के रूप में पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा।

राज्यों को क्षेत्र का विकास करने के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं बनानी होंगी। सहायता केवल उन्हों राज्यों को देय होगी, जो राज्य कार्ययोजना बनाएंगे। जिन राज्यों में प्रसंस्करण अंचल/ समूह स्थापित किए जाएंगे, उनमें चिन्हित अंचलों/ समूह दलों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/ व्यापार योजनाएं तैयार करनी होंगी और राज्य कार्य योजना में विशेष व्यापार योजना/ परियोजना रिपोर्ट को शामिल करना होगा।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं में सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं, ताकि वे औषधीय पादपों पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, विस्तार, विपणन सूचना पर पादप उगाने वालों/ कृषकों तथा उद्यमियों के लिए एक सेवा द्वार के रूप में कार्य कर सकें। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को इस मिशन के अधीन तकनीकी हैंड होल्डिंग के लिए सुविधा केंद्रों  के निकट समन्वय में काम करना चाहिए। 

राज्य सरकार इस योजना के अधीन विभिन्न कार्यकलापों के लिए एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और राज्य मिशन स्तर पर अनुमोदन होने के पश्चात उसे राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के संघटक के रूप में आयुष विभाग को अग्रेषित कर देगी। इस कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ पौधशाला, कृषि समूह और फसल उपरांत प्रबंधन एवं प्रसंस्करण के एकांशों तथा मूल्य संवर्धन का विवरण भी दिया जाना चाहिए। बोर्ड को इस कार्य योजना की सॉफट प्रति भी भेजी जाए।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड वार्षिक कार्य योजनाओं के औषधीय पादप संघटक को तकनीक छानबीन समिति के समक्ष रखेगा। तकनीकी छानबीन समिति द्वारा छानबीन किए जाने के उपरांत यह वार्षिक कार्य योजना राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड मूल्यांकन समिति और अनुमोदक निकाय के समक्ष रखी जाएगी, जो अपना अनुमोदन देकर उसे राज्य कार्यान्यवन एजेंसी को निधियां एक या एक से अधिक किस्तों में राज्य की समेकित निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता निर्मुक्त करने की सिफारिश करेगी। इस उद्देश्य के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को एनएएम के लिए सासायदी पंजीकरण अधिनियम के अधीन सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, ताकि निधियां जिला एवं उप जिला स्तर या स्व-सहायता दलों, सहकारिता सोसायटियों या उत्पादक कंपनियों को, जैसा भी मामला हो, सीधे निर्मुक्त करने के लिए इसके माध्यम से भेजी जा सकें।

अनुमोदित कार्यकलापों और अलग-अलग किसानों/ कृषकों/ दलों के लिए निधियां विभिन्न समूहों में अलग-अलग कार्यकलापों के लिए छोटे लाभ भोगियों, दलों और उदमियों के आधार पर राज्य  कार्यान्यवन एजेंसियों द्वारा निर्मुक्त की जाएंगी। ऋण से संबद्ध सहायिकी उस क्षेत्र में किए गए कार्य का सत्यापन होने के बाद एक ही किस्त में निर्मुक्त की जाएं, परंतु इसके पूर्व क्षेत्र में की गई प्रगति के बारे में बैंक दवारा प्रमाणन किया जाना चाहिए। लंबी अवधि की फसलों और अन्य परियोजना कार्य कलापों के लिए तकनीकी छानबीन समिति किस्तों की उपयुक्त संख्या निश्चित करे, जो कार्य योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आवशयक हों। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत विपणन के लिए योजना का निष्पादन करे और तकनीकी छानबीन समिति (टीएससी) तथा राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के विचारार्थ भेजें।

बारहवीं योजना के अंत में पूरी अवधि का मूल्यांकन किया जाएगा। इस योजना के अधीन कार्यकलापों की प्रभावशाली आयोजना और कार्यान्वयन के लिए उस योजना की अवधि के लिए केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन परामर्शदाताओं की नियुक्ति की अनुमति दी जाएगी। परियोजना प्रबंध एकांश में कितने परामर्शदाता और डाटा इंट्रो ऑपरेटरों का सहायक स्टाफ होगा, जो उस योजना के प्रभावशाली कार्यान्वयन और अनुवीक्षण के लिए आवश्यक समझा जाएगा। इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त व्यावसायिक एजेंसियों का नियोजन करके स्वतंत्र समवर्तीअनुवीक्षण और मूल्यांकन भी किया जाएगा। यह योजना अपने कार्यान्वयन के तीन वर्षों के उपरांत मध्यावधि मूल्यांकन के अध्यधीन भी होगी।

राज्य -वार भौतिक लक्षय और परिवयय राज्य सरकारों से प्राप्त इस आशय के लिए प्रस्तावों और निधियों की उपलब्धता पर आश्रित होंगे। तकनीकी छानबीन समिति को इस योजना के अधीन उपलब्ध समग्र परिवयय के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों में लक्ष्यों और परिव्यय को संशोधित करने का अधिकार होगा। डेढ़ लाख हेक्टेयर में फैली कृषि के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए समग्र लक्ष्य औषधीय पादपों के उत्पादन को तीन लाख टनों तक बढ़ाना, लगभग 50 प्रतिशत वन संग्रहण पर आश्रितता को घटाना और निर्यात में मूल्यवर्धित मदों के अंश को बढ़ाना है।

चूंकि कार्य योजना/परियोजना का वास्तविक कार्यान्यवन राज्य मिशनों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए यह सलाह देना उचित है कि राज्य मिशनों को अपने विशेषज्ञों के माध्यम से जमीनी सतह पर अपने कार्यकलापों में परामर्श दें और तदनुसार उन्हें ठीक करने के उपाय करें। इसलिए अलग-अलग किसानों द्वारा कृषि सहित उनके सभी कार्यकलापों का परामर्श और अनुवीक्षण उनकी अपनी कार्यान्यवन एजेंसियों द्वारा किया जाए और उनकी सहायिकियां इस प्रकार की परामर्श पद्धतियों के साथ जोड़ी जाएं। इस आशय के लिए राज्य मिशनों द्वारा वन/ उद्यानिकी/ कृषि विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों की सेवाएं किराए पर ली जानी चाहिए। राज्य मिशनों को औषधीय पादपों के बारे में कार्यक्रमों के अनुवीक्षण तथा परामर्श हेतु राज्य जिला/ ब्लॉक स्तर पर समितियां स्थापित करनी चाहिएं। राज्य सरकार इस योजना संघटक के संयुक्त परामर्श में राज्य औषधीय पादप बोर्डों को शामिल करने का निर्णय भी ले सकती है। ऐसा करने पर राज्य औषधीय पादप बोर्डों को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य योजना का एक प्रतिशत संबंधित राज्य को मंजूर किया जा सकता है, ताकि संयुक्त परामर्श तंत्र स्थापित किया जा सके।

राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जाने वाली योजना की सफलता के लिए व्यापक तृतीय पक्ष अनुवीक्षण महत्वपूर्ण होता है। दो प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं या तो विशेषज्ञों की प्रणाली के माध्यम से या किसी एजेंसी को किराये पर लेकर। किसी एजेंसी को किराए पर लेना एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि सभी राज्यों में अनुवीक्षण में समानता रहेगी। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अनुवीक्षण के लिए कृषि वित्त निगम को किराये पर लेने का अनुभव पहले ही कर लिया है। अनुवीक्षण में और उन्नयन करने की आवश्यकता है और अब तो अनुवीक्षण राष्ट्रीय स्तर की ऐसी एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके पास पर्याप्त जनशक्ति और अवसंरचना हो। इस योजना के अधीन अलग-अलग किसानों द्वारा कृषि सहित स्थान और क्षेत्रों के बारे में आंकड़े भी जीपीएस प्रणाली के माध्यम से उठाए जाने चाहिएं, ताकि उन्हें आईएस पर आधारित प्रणालियों में प्रयुक्त किया जा सके। जीआईएस पर आधारित प्रणाली में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग संबंधित कंपनी  द्वारा किया जाएगा और अस्थाई तथा स्थानिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड को दिए जाने के लिए किया जाएगा। ये कंपनी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चुनी जाती है।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड औषधीय पादपों के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की एक सूची विकसित करे और उन्हें विषय-वार/ प्रजाति-वार विशेषज्ञों को मुख्य तकनीकी सलाहकार के रूप में नामित करे और संस्थानों की पहचान उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में करे। राज्य मिशनों की सलाह से छह महीने में एक बार संकेंद्रित अनुवीक्षण और परामर्शी दौरों का आयोजन किया जाए। संबंधित राज्यों के लिए आवश्यक विशेषज्ञों के दौरे से उनके महत्वपूर्ण कार्यकलापों के बारे में परामर्श के माध्यम से राज्य मिशनों को सहायता मिलेगी। यह भी प्रस्ताव दिया जाता है कि विशेषज्ञों का वही दल राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की दोनों योजनाओं का अनुवीक्षण करे। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और सुविधा केंद्रों की स्थापना करके राज्य में क्षमता निर्माण करके राज्य में क्षमता निर्माण के माध्यम से संकेंद्रित अनुवीक्षण और हस्त संचालन के लिए वर्तमान सुविधा केंद्रों को मजबूत बनाएं।

(डॉ सौरभ मालवीय की पुस्तक- 'विकास के पथ पर भारत' से)