सुप्रभात

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केशव कुंज - झंडेवालन - नई दिल्ली

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 "उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करती है। सरकार का लक्ष्य कानून के शासन को सुदृढ़ करना, सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना तथा राज्य के समग्र विकास को गति देना है। 

आधारभूत संरचना, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता देते हुए सरकार संविधान की मर्यादाओं के भीतर जनहित में कार्य करने के अपने संकल्प को दोहराती है।" योगी सरकार फिरसे 2027 विकास क़ी राह.

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सीधा सवाल...?

सुप्रभात दिल्ली

 

यह लोकतंत्र का युग है

   

नई दिल्ली में 17 अगस्त, 1994 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से सम्मानित गया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूं. प्रसंग ही ऐसा है. कुछ कहना भी मुश्किल है, लेकिन बिना कहे रहना भी मुश्किल है. औरों के सम्मान समारोहों में बोलना सरल है, अपने कार्यक्रम में शब्दों को ढूंढना भी कठिन है. मैं आभारी हूं उप राष्ट्रपति महोदय आपका, प्रधानमंत्री जी का, लोकसभा अध्यक्ष का, निर्णायकों का, पंडित गोविंद वल्लभ पंत समारोह ट्रस्ट का, जिन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए चुना है.

मैं अपनी सीमाओं से परिचित हूं. मुझे अपनी कमियों का अहसास है. निर्णायकों ने अवश्य ही मेरी न्यूनताओं को नजरअंदाज करके मुझे निर्वाचित किया है. सदभाव में अभाव दिखाई नहीं देता है. यह देश बड़ा अदभुत है, बड़ा अनूठा है. किसी भी पत्थर को सिंदूर लगाकर अभिवादन किया जा सकता है, अभिनंदन किया जा सकता है. 

गत वर्ष यह सम्मान मेरे मित्र वरिष्ठ सांसद कामरेड इंद्रजीत जी गुप्त को दिया गया था. वे सब दृष्टियों से सम्मान के अधिकारी थे. मेरे बारे में यह बात नहीं कही जा सकती. अब उनके बाद मुझे सम्मान दिया जा रहा है. मुझे डर है कि कोई यह न समझे कि मैं उनके पीछे पड़ गया हूं.

स्वनामधन्य पंडित गोविंद वल्लभ पंत को मैंने निकट से देखा था. उनके संपर्क में आने का मुझे सौभाग्य मिला था, पहले लखनऊ में, फिर दिल्ली में. जब वे आधुनिक उत्तर प्रदेश के शिल्प का गठन कर रहे थे, तो मैं उनके शब्द-चित्रों का गठन किया करता था. उनका जैसा व्यक्तित्व था, वैसा ही कीर्तिमान स्थापित करने वाला कर्तृत्व था. उनका प्रकांड पांडित्य, उनकी वाग्मयी संसदपटुता, जिन गुणों का उल्लेख अध्यक्ष महोदय ने किया, व्यक्ति और घटना का सही मूल्यांकन करने की उनकी क्षमता, पैनी और दूर-दृष्टि परस्पर विरोधी विचारों में समन्वय, सामंजस्य स्थापित करने की वृत्ति, स्वाधीनता के समर में और पुनर्निमाण के यज्ञ में ’उनकी भूमिका सदैव स्मरण की जाएगी. उनके नाम से जुड़े हुए इस पुरस्कार को पाकर मैं अपने को गौरान्वित समझता हूं. 

जब पंत जी केंद्र में आए, मैं संसद का सदस्य था, कभी राज्यसभा में और कभी लोकसभा में. वह काल बड़ा कठिन काल था, जब राज्यों के पुनर्गठन की विस्फोटक स्थिति थी, भाषा का विवाद खड़ा हो गया था. लेकिन पंत जी ने अपनी कुशलता, चतुरता और नीतिमत्ता से समस्याओं का समाधान किया. अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जम्मू-कश्मीर के प्रश्न पर लोगों की राय लेने का प्रस्ताव रखने के कारण, हम जिस भंवर में फंस गए थे, उस भंवर में से अगर किसी ने दृढ़ता के साथ भारत को निकाला तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने निकाला. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि कश्मीर की जनता की राय ली जा चुकी है. उसकी जनता ने भारत में मिलने का फैसला किया है. इसलिए फिर से जनमत संग्रह की बात ही नहीं उठती है. पाकिस्तान ने प्रस्ताव नहीं माने और वक्त पाकिस्तान के लिए रुका नहीं रहेगा, कालचक्र थमा नहीं रहेगा.

जब मैं पहली बार 1957 में लोकसभा सदस्य बना, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे. वे सदन के नेता भी थे. नियमित रूप से बैठकों में भाग लेते, उपस्थित रहते, चर्चा में योगदान देते, आवश्यकता होने पर हस्तक्षेप करते, प्रतिपक्ष का ध्यान रखते. स्पीकर को पूरा आदर करते. उनकी उपस्थिति मात्र से सदन की गरिमा बढ़ती थी. सब लोग रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित होते थे, प्रेरित होते थे. उस समय का एक प्रसंग मुझे याद है. मेरी स्मृति के आकाश में वह प्रसंग बिजली की तरह कौंध जाता है. पंडित जी के एक विश्वस्त सहायक थे श्री एम. ओ. मथाई. उन्होंने कुछ संसद सदस्यों के कुछ आचरण पर टिप्पणी की थी. स्वाभाविक है कि यह मामला सदन में उठाया जाता. सदन में सभी पक्षों ने इस पर आपत्ति की. विशेषाधिकार के उल्लंघन के प्रस्ताव दिए गए. सदन की अवमानना का मामला उठाया गया. मेरे प्रस्ताव को स्पीकर ने स्वीकार कर लिया. नेहरू जी सदन में थे. उन्होंने कहा, ’अध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार का मामला मालूम नहीं होता. यह एक इम्प्रोपरायटी है, अनौचित्य है, इस पहलू पर भी विचार कर लिया जाए.’  लेकिन सदन तैयार नहीं था. प्रतिपक्ष को भी यह बात पसंद नहीं आई. नेहरू जी ने सदन का मूड देखा, प्रतिपक्ष का तेवर देखा.  नेहरू जी ने इस सुझाव को मान लिया कि सारा मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए. उस समय पंडित नेहरू ने जो कुछ कहा था, मैं उसे उदधृत कर रहा हूं-

’जब सदन का एक महत्वपूर्ण सदस्य यह महसूस कर रहा हो कि कुछ न कुछ किया जाना चाहिए, तब बहुमत के लिए यह कतई उचित नहीं है कि सदन की इच्छा को दरकिनार कर दिया जाए. मेरे विचार से इस मामले को ताक पर रख देने का सुझाव उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे यह साफ झलकेगा कि मामले को किसी न किसी प्रकार दबाने का अथवा तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया गया है. यह अच्छी बात नहीं होगी कि इस प्रकार की भावना उत्पन्न की जाए.’

लोकतंत्र 51 और 49 का खेल नहीं है. लोकतंत्र मूल रूप में एक नैतिक व्यवस्था है. सदन या संसद यानी कानून की छोटी सी कचहरी नहीं है, जहां शब्दों की चीर-फाड़ की जाए. यह एक राजनीतिक मंच है. राजनीतिक शब्द का प्रयोग मैं संकुचित रूप में नहीं कर रहा हूं, बल्कि विराट अर्थ में कर रहा हूं, जिस मंच पर देश की 90 करोड़  जनता की आशाएं, अपेक्षाएं और कुंठाएं भी प्रतिबिम्बित होनी चाहिए, प्रतिध्वनि होनी चाहिए.

संविधान और कानून सबका अपना महत्व है, लेकिन अगर लोकतंत्र एक ढांचा मात्र बनकर रह जाए, एक कर्मकांड में बदल जाए, उसकी प्राणशक्ति घटती जाए, तो वहां कठिनाई पैदा हो जाती है. उस प्राणशक्ति को घटने न देना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है. 

अभी दो दिन पहले हमने स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाई. हमने स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली. हम देश को समृद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं. बाहर की चुनौतियों का हम मिलकर सामना करते हैं, लेकिन घर के भीतर लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन न होने पाए, उनका क्षरण न होने पाए, इसकी देखभाल की जरूरत है. जन प्रतिनिधियों की साख घटनी नहीं चाहिए. जन प्रतिनिधि संस्थाओं की विश्वसनीयता में कमी नहीं आनी चाहिए. हमारे लोकतंत्र का पौधा मजबूत है, लेकिन ऐसा न हो कि वह ऊपर-ऊपर तो बढ़ता जाए, पर उसकी जड़ें खोखली होती जाएं. यही कर्तव्य हमारे सामने है.

मैं आप सबको एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं. प्रधानमंत्री के हाथों आज मैंने पुरस्कार स्वीकार किया है, इस पर जरूर टीका-टिप्पणी होगी. अब उससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे याद है, जब पहली बार संसद आया, तो बोलने के लिए समय नहीं मिल पाता था. पीछे की बेंचों पर बैठता था. एक बार नेहरू जी द्वारा सदन में लाए गए विदेश नीति संबंधी प्रस्ताव पर बोलना चाहता था, वे प्रतिवर्ष प्रस्ताव लाते थे, लेकिन स्पीकर साहब ने कहा कि समय नहीं है, आपकी पार्टी बहुत छोटी है, आपको मौन धारण करना चाहिए. इसके विरोध में मैं वाक-आउट कर गया. वाक-आउट का सिलसिला अभी भी चल रहा है. यह बात अलग है कि इस बार ज्यादा लंबा हो गया है. लेकिन वाक-आउट एक लोकतांत्रिक तरीका है, संसदीय आचरण का हिस्सा है. अब हम भीतर जाकर सदन की कार्रवाई में विघ्न डालें, उससे तो अच्छा है कि बाहर ही रहें. यह बात अलग है कि ज्यादा दिन बाहर नहीं रहना चाहिए, लेकिन कभी-कभी असहयोग करना आवश्यक हो जाता है. असहयोग का रास्ता गांधी जी ने दिखाया था. उस पर चलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वह रास्ता संसद में जाकर समाप्त होना चाहिए.

यह लोकतंत्र का युग है. आज सारे संसार में एक लहर आई है. भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. दुनिया हमारी तरफ देख रही है. परीक्षा की इस घड़ी में विफल होने की गलती हम नहीं कर सकते. 

एक बार फिर मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और मैं प्रयत्न करूंगा कि इस सम्मान के लायक अपने आचरण को बनाए रख सकूं. जब कभी मेरे पैर डगमगाएं, तो ’पंत सम्मान’ मुझे चेतावनी देता रहे, मुझे बताता रहे कि इस रास्ते पर डांवाडोल होने की गलती मैं न करूं.

-डॉ. सौरभ मालवीय

(पुस्तक- 'राष्ट्रवादी पत्रकारिता के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी' से)

राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए

    

महाराष्ट्र की पुणे नगरपालिका द्वारा 23 जनवरी, 1982 को आयोजित गौरव सम्मान समारोह में श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित किया गया. इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा- किन शब्दों में मैं अपने भावों को व्यक्त करूं. व्यक्त न करने का कारण या न कर पाने का कारण ये नहीं है कि मैं भावों से गदगद हो गया हूं. कारण ये है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा यह सम्मान किसलिए किया जा रहा है. मैं साठ वर्ष का हो गया हूं- क्या इसीलिए सम्मान हो रहा है? साठी बुद्धि नाठी. ये मराठी की म्हण (कहावत) है. हिंदी में इसका दूसरा चरण है साठा सो पाठा. लेकिन अगर मैं जीवित हूं, तो साठ साल का होने वाला हूं. और जीवन तो किसी के हाथ में नहीं है. पता नहीं, उमर बढ़ती है या घटती है. नाना साहब यहां बैठे हैं- वे अस्सी साल के हो गए हैं, उन्होंने स्वयं आपको बताया है. वे सम्मान के अधिकारी हैं. खरात साहब लेखनी के धनी हैं. उनका अभिनंदन किया जाए, तो स्वाभाविक है. मोरे साहब से तो मेरी मुलाकात हाल में ही हुई है. वे लोकसभा में हैं और मैं परलोक सभा में हूं. राज्यसभा को लोग पार्लियामेंट नहीं मानते. मुझसे मिलने आते हैं- कहते हैं हमें पार्लियामेंट देखनी है. मैं कहता हूं, मैं राज्यसभा देखने का प्रबंध कर सकता हूं. तो राज्यसभा नहीं, लोकसभा देखनी है. तो मैं उन्हें पूछता हूं कि मैं यहां क्या कर रहा हूं ? लेकिन यहां सबका भाषण सुनकर मुझे आनंद हुआ. सब दलों के प्रतिनिधियों ने भिन्न-भिन्न विचारधाराओं के प्रवक्ताओं ने मुझे अपने स्नेह का पात्र समझा, ये मेरे लिए कुछ नहीं तो जीवन का पाथेय है. मैं इसे स्नेह कहूंगा- क्योंकि जब स्नेह होता, तो दोष छिप जाते हैं और जो गुण नहीं होते हैं, उनका आविष्कार भी किया जाता है. अब नानासाहब मेरी तारीफ में कुछ कहें यह अच्छा नहीं. मुझे अब उनकी जितनी उम्र पाने के लिए बीस साल और जीना पड़ेगा. और आने वाला कल क्या लेकर आएगा कोई नहीं जानता. सचमुच में व्यक्ति तब तक सम्मान का अधिकारी नहीं होता, जब तक कि जीवन की कथा का अंतिम परिच्छेद नहीं लिखा जाता. कब, कहां, कौन फिसल जाए ? जिंदगी की सफेद चादर पर कब, कहां, कौन सा दाग लग जाए. इसीलिए मैं इसे मानपत्र नहीं मानता. पुणे के नागरिकों को मुझसे आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, मैं इसे उसकी अभिव्यक्ति मानता हूं. जब कभी मेरे पांव डगमगाने को होंगे, होंगे तो नहीं, अगर कर्तव्य के पथ पर कभी आकर्षण मुझे बांधकर कर्तव्य के पथ से हटाने की कोशिश करेगा, तो आपका मानपत्र मुझे ये चेतावनी देता रहेगा. यह चेतावनी देता रहेगा कि पुणे नगर के निवासियों की आशा और अपेक्षाओं पर पानी फेरने का काम कभी मत करना. 

मेरे लिए राजनीति सेवा का एक साधन है. परिवर्तन का माध्यम है. सत्ता सत्ता के लिए नहीं है. विरोध विरोध के लिए नहीं है. सत्ता सेवा के लिए है और विरोध सुधार के लिए- परिष्कार के लिए है. लोकशाही एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें बिना हिंसा के परिवर्तन लाया जा सकता है. आज सार्वजनिक जीवन में अस्पृश्यता बढ़ रही है, यह खेद का विषय है. लेकिन आज का समारोह मेरे मन में कुछ आशा जगाता है. मतभेद के बावजूद हम इकट्ठे हो सकते हैं. प्रामाणिक मतभेद रहेंगे. ’पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना’. और मतों की टक्कर में ही भविष्य का पथ प्रशस्त होगा, लेकिन मतभेद एक बात है और मनभेद दूसरी बात है. मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए. आखिर तो इस देश का हृदय एक होना चाहिए.

उस दिन संसद में खड़ा था भारत के संविधान की चर्चा करने के लिए. We the people of India.  संविधान में दलों का उल्लेख नहीं है. वैसे संसदीय लोकतंत्र में दल आवश्यक है, अनिवार्य है. संविधान के प्रथम पृष्ठ पर अगर किसी का उल्लेख है- We the people of India. We the citizens नहीं है. हम इस देश के लोग, भारत के जन. अलग-अलग प्रदेशों में रहने वाले, अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग-अलग उपासना पद्धतियों का अवलम्बन करने वाले, मगर देश की मिट्टी के साथ अनन्य रूप से जुड़े हुए लोग. यहां की संस्कृति के उत्तराधिकारी और उसके संदेश वाहक हैं. कोई फॊर्म भर कर नागरिकता प्राप्त कर सकता है, मगर देश का आत्मीय बनने के लिए, देश का जन बनने के लिए संस्कारों की आवश्यकता है- मिट्टी की अनन्य संपत्ति आवश्यक है. मैं अमेरिका जाकर अमेरिका का नागरिक बन सकता हूं, मगर अमेरिकन नहीं बन सकता. इस राष्ट्रीयता का आधार संकुचित नहीं है, संकीर्ण है. स्मृतियां बदलती नहीं हैं. कुछ व्यवस्थाएं कालबाह्या जरूर हो जाती हैं.  वे त्याज्य बन जाती हैं. उन्हें छोड़ देना चाहिए. दिल्ली से हम पुणे आते हैं, तो गरम कपड़े छोड़ आते हैं. समय आने पर काया भी बदली जा सकती है, मगर जीवन मूल्यों की आत्मा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए.

हम स्वाधीन हुए, हमने अपना संविधान बनाया. उसमें संशोधन की गुंजाइश है और संशोधन की व्यवस्था संविधान में ही है. उसमें व्यक्ति की स्वाधीनता की धारणा है. धार्मिक स्वतंत्रता है. व्यक्ति की महत्ता है. हमें लोकशाही चाहिए. लोकशाही को हम अक्षुण्ण रखेंगे. मगर स्वतंत्रता के साथ हमें संयम भी चाहिए. समता के साथ हमें ममता भी चाहिए. अधिकार के साथ कर्तव्य भी चाहिए. और जैसा कि मैंने पहले कहा कि सत्ता के साथ सेवा भी चाहिए. संविधान में हमारे कर्तव्यों का भी उल्लेख है. वह बाद में किया गया था. जिस पृष्ठभूमि में किया गया था, वह ठीक नहीं था. लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है. दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. अगर हमारे कुछ अधिकार हैं, तो इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं. अभी 26 जनवरी का त्यौहार आने वाला है. आज 23 जनवरी है. नेताजी सुभाषचंद्र बोस का जन्मदिन है. मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं. स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों को हम श्रद्धा निवेदन करें. उनमें से जो जीवित हैं, हम उनका सम्मान करें.

महापौर महोदय, मैं आप से और आपके साथियों से कहना चाहूंगा- राजनीतिक नेताओं का ज्यादा सम्मान मत करिए. पहले ही वे जरूरत से ज्यादा रोशनी में रहते हैं. अब देखिए सारी रोशनी यहां जुटी हुई है और आप अंधेरे में बैठे हैं. राजनीति जीवन पर हावी हो गई है. सम्मान होना चाहिए काश्तकारों का, कलाकारों का, वैज्ञानिकों का, रचनात्मक कार्यकर्ताओं का, जो उपेक्षित हैं उनका. कुष्ठ रोगियों के लिए जो आश्रम चला रहे हैं, उनका अभिनंदन होना चाहिए. उनका वंदन होना चाहिए. जनरल वैद्य रिटायर होकर आए. मैं नहीं जानता पुणे महानगरपालिका ने उनका अभिनंदन किया था या नहीं. उनका अभिनंदन होना चाहिए. कैसा विचित्र संयोग है. घटनाचक्र किस तरह से वक्र हो सकता है. जो सेनापति रणभूमि में शत्रुओं के टैंको को भेदकर जीवित वापस चला आया, वह अपने देश में, अपने ही घर में, देश के कुछ गद्दारों के हाथों शहीद हुआ. मित्रों, हम परकीयों से परास्त नहीं हुए. हम तो अपनों से ही मार खाते रहे, मार खाते रहे. स्वर्गीय वैद्य का मरणोपरांत भी सत्कार हो सकता है- समारोह हो सकता है. आज मैंने अपनी सुरक्षा का काफी प्रबंध पाया. मगर कहीं यह सुरक्षा पर्याप्त नहीं है. आज ये नौबत क्यों आ गई ? आम आदमी की सुरक्षा कहां है ? मैं पंजाब जाता हूं. अनेक दलों के कार्यकर्ता मारे गए. और सचमुच मैंने साठ वर्ष पूरे कर लिए, इसके लिए पंजाब के आतंकवादियों को भी धन्यवाद देता हूं. जिनकी लिस्ट में मेरा भी नाम है. और वे कहीं भी, किसी पर भी हमला करने में समर्थ हैं. आम आदमी सुरक्षा का अनुभव कैसे करता है ?

मित्रों, राजनीति को मूल्यों से नहीं जोड़ना चाहिए. यह मात्र सत्ता का खेल नहीं है. आज सचमुच में स्वस्थ परंपराएं डालने का अवसर है, जो दल केंद्र में सत्तारूढ़ है, वह अनेक प्रदेशों में प्रतिपक्ष में बैठा है. इससे वह प्रतिपक्ष के तकाजे को भी समझ सकता है और सत्ता के दायित्व को भी ठीक तरह से अनुभव कर सकता है. राजनीति में तो प्रतिस्पर्धा चलेगी.  लेकिन एक मर्यादा होनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए. इस लक्ष्मण रेखा का अगर उल्लंघन किया जाए, हर प्रश्न को अगर वोट से जोड़ा जाएगा, हर समस्या का विचार अगर चुनाव में हानि या लाभ की दृष्टि से किया जाएगा, तो कहीं ऐसा न हो, सारे पुरखों के बलिदानों पर पानी फिर जाए और एक दूसरे को मानपत्र देने की बजाय इतिहास कहीं हमारे लिए अपमान का पत्र छोड़कर न चला जाए. सचमुच में हम किसका सम्मान करें, किसे मानपत्र दें, कौन अधिकारी है.

किसी की आलोचना या दोषारोपण पर मैं भावुक होना नहीं चाहता. दो साल पहले सारे राष्ट्र में संताप की लहर जगी थी. हम चुनाव में परास्त हुए थे. हमने अपनी पराजय को स्वीकार किया था. आज निराशा क्यों मन में डेरा डाल रही है ? समस्याओं को मिलकर हल करना होगा. एक दूसरे की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं करना चाहिए. मतभेद रहेंगे. लेकिन ऐसी दीवार नहीं खड़ी होनी चाहिए, जो हमारे राष्ट्र जीवन का सारा तानाबाना तोड़ दे. जो सार्वजनिक जीवन में हैं उनके सामने निरंतर ये द्वंद्व चलता रहता है, यह श्रेय की साधना करें या प्रेय के पीछे दौड़ें ? कभी-कभी जो हितकर है, वह लोकप्रिय नहीं होता. बीमार को कड़वी दवा अच्छी नहीं लगती. लेकिन मरीज का भला चाहने वाला उसको मिठाई नहीं खिलाता. अगर हम लोकप्रियता के पीछे दौड़ें और चुनौतियों का विस्मरण करें, तात्कालिक लाभ के लिए दूरगामी लाभ की बलि चढ़ा दें, और व्यक्ति या दल का विचार करते हुए हम राष्ट्र के तकाजों को, आवश्यकताओं को भूल जाएं, तो आने वाला समय हमें कभी क्षमा नहीं करेगा.

महानगरपालिका हमारी स्वराज्य संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण  अंग है. हमारा सामाजिक जीवन पांच स्तंभों पर खड़ा है. एक है परिवार, दूसरी पाठशाला, तीसरा पूजा गृह, चौथा धर्म और पांचवां पंचायत. ये पांच स्तंभ हैं. पंचदीप हैं, जो व्यक्ति के निर्माण में, व्यक्ति के विकास में, समाज के गठन में, समाज को धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं. महानगरपालिका इसी महत्वपूर्ण पंचायत का एक महत्वपूर्ण स्थान है. अच्छा होता अगर हम कॊर्पोरेशन की जगह नगर पंचायत कहते, महानगर पंचायत कहते. ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, महानगर पंचायत. और असेम्बली को भी प्रदेश पंचायत कहा जा सकता था और पार्लियामेंट को राष्ट्रीय पंचायत.

महापौर महोदय, मुझे क्षमा करें, कॊर्पोरेशन को तो लोग अंग्रेजी में सही सही कह भी नहीं सकते. वे कभी कभी कह जाते हैं- करप्शन. एक जगह मैंने देखा वे कॊर्पोरेशन को कह रहे थे चोरपोरेशन-चोर्पोरेशन. मैंने कहा नहीं-नहीं, ये शुद्ध उच्चारण नहीं हैं, क्योंकि उच्चारण तो हम जानते हैं, पर हम कुछ और कहना चाहते हैं. पंचायत नाम अगर होता, तो इस तरह का भ्रम नहीं पैदा होता. हमारे जीवन से ज्यादा जुड़ जाता. हमने अपने संविधान में केंद्र और प्रदेशों के बीच अधिकारों का, साधनों का बंटवारा नहीं किया. ये काम होना चाहिए- ये काम संविधान में छूट गया है. पंचायत का चलते-चलते उल्लेख काफी है. क्या म्युनिसिपल कॊर्पोरेशन, म्युनिसिपलिटी और अन्य स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं प्रदेश सरकार की दया पर होनी चाहिए ? वह जब चाहे चुनाव करें, जब चाहें, चुनाव न करें. जब चाहे भंग कर दें, जब चाहे बहाल कर दें.

चुनाव का समय निश्चित होना चाहिए, अवधि तय होनी चाहिए. अधिकारों की व्याख्या होनी चाहिए, साधनों का ठीक तरह से बंटवारा होना चाहिए. शहर बढ़ रहे हैं, शहर फैल रहे हैं. रोजगार की तलाश में, औद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप शहरीकरण हो रहा है-शहरों में लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं. नगर की सड़कें छोटी पड़ रही हैं, विद्यालयों में स्थान नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है. पीने का पानी एक बड़ी समस्या बनने वाला है. क्या इसका दीर्घकालिक नियोजन आवश्यक नहीं ? पंचायत कहां से पूंजी लाए ?

अभी महापौर महोदय कह रहे थे, हमने कॊर्पोरेशन की तरफ से कुछ इमारतें बनाई हैं, दुकानें बनाई हैं. उनसे रुपया आने वाला है, कुछ किराया आएगा. तो मैंने उन्हें बधाई दी कि आप और ऐसे काम करिए. तब वे मुझसे कहने लगे कि इस बारे में थोड़ा सरकार से हमारी तरफ से कहिए. मैंने कहा- मेरे कहने की क्या जरूरत है ? अब तो आप स्वयं सरकार हैं. मगर एक बात मैं जानता हूं- सरकार के दरबार में महापौर की बात बड़ी मुश्किल से सुनी जाएगी, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है, जो साधनों का ठीक तरह से बंटवारा नहीं करती. मध्य प्रदेश में ऒक्ट्रॊय खत्म हो गया. प्रदेश सरकार ने टैक्स लगा दिया, जो स्वयं इकट्ठा करती है और प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि कॊर्पोरेशन को- म्युनिसिपलिटीज को उसमें से उचित हिस्सा दे. मगर नहीं दे रही है. ग्वालियर का हमारा कॊर्पोरेशन मुश्किल में है. इंदौर में कठिनाई हो रही है. इसलिए मांग हो रही है कि ऒक्ट्रॊय खत्म मत करो. मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में तो ऒक्ट्रॊय भी चल रहा है और टर्नओवर टैक्स भी चल रहा है. ऒक्ट्रॊय अगर खत्म कर दिया जाए, तो कॊर्पोरेशन का काम कैसे चलेगा ? क्या आमदनी के और साधन बढ़ने नहीं चाहिए ? कैसे बढ़ें ? सत्ता का विकेंद्रीकरण कीजिए. शक्तिशाली केंद्र मगर सत्ता का विकेंद्रीकरण. सुनने में अंतर्विरोध दिखाई देता है, मगर अंतर्विरोध नहीं है. और विकेंद्रीकरण संविधान सम्मत है. प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी जरूरी है. केवल पांच साल में एक बार वोट देना पर्याप्त नहीं है. हर नागरिक प्रशासन में कैसे भागीदार बनेगा. इस पर विचार किया जा सकता है. 

स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में, स्वायत्त संस्थाओं में  जो चुनाव की पद्धति है, उसमें कुछ परिवर्तन की अपेक्षा है. अभी क्षेत्र के अनुसार प्रतिनिधि चुने जाते हैं. क्या इसमें धंधा लाया जा सकता है, व्यवसाय लाया जा सकता है ? क्या मजदूरों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है ? क्या किसानों के प्रतिनिधि के रूप में कोई आ सकते हैं ? सोशलिज्म के साथ क्या हम गिल्ड सोशलिज्म पर विचार कर सकते हैं ? ये विविधता से भरा हुआ समाज-बहुरंगी समाज, इसका कोई वर्ग अपने को उपेक्षित न समझे. शासन में भागीदार बनकर वह परिवर्तन प्रक्रिया में हिस्सा ले. सरकारिया कमीशन के सामने हमने इस तरह के विचार रखे. सारा विवाद खत्म हो गया मध्य प्रदेश और केंद्र के बीच. प्रदेशों को भी अधिक वित्तीय साधन मिलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि राष्ट्र जीवन के कार्यों में, विकास के कार्यों में, नगर को स्वच्छ रखने के काम में, इसको हरित रखने के काम में, नागरिकों का सक्रिय सहयोग कैसे प्राप्त होगा ? नागरिक चेतना कैसे जगाएं ? नगर को स्वच्छ, नगर को सुंदर बनाने का काम देकर जन अभियान का रूप कैसे दें ? हर चीज प्रशासन पर छोड़ दी जाती है. प्रशासन भी पंगु हो रहा है. क्या लोकशक्ति को जगाकर प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है ? क्या ये संभव है कि प्रशासन को सबल भी किया जाए ? नागरिक मूक दर्शक न बनें, बल्कि नागरिक इस खंभे को टिकाने में भागीदार बनें, इस दृष्टि से विचार होना चाहिए.

मित्रों, हमारे  राष्ट्र जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. नाना साहब अभी मुझसे बातचीत कर रहे थे और आपने उनके भाषण में भी सुना होगा, जो उनके मन में एक दर्द है, एक पीड़ा है. एक टीस है. ये दर्द उन सबके दिल में है, जो देश का भला चाहते हैं. स्वतंत्रता के बाद हमारी उपलब्धियां कम नहीं हैं. मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जो आलोचना के लिए आलोचना करूं. मैं प्रतिपक्ष में हूं, पहले भी पुणे में कह चुका हूं, स्वतंत्रता के बाद हमने कुछ नहीं किया, ये कहना गलत होगा.  लेकिन हम जितना कर सकते थे, उतना नहीं कर पाए. जिस तरह से करना चाहिए, उस तरह से नहीं कर पाए. तो क्या हिम्मत हार जाएं ? निराश हो जाएं ? हमने सपने देखे थे, आज सपने टूट गए तो क्या हुआ ? हमें सपनों को उत्तराधिकार के रूप में नई पीढ़ी को सौंपकर जाना है. सपने भंग होने के बाद भी साबुत रहते हैं. सपने टूट जाने के बाद भी जुड़ जाते हैं. आने वाली पीढ़ी को हम कौन से सपने उत्तराधिकार के रूप में सौंप कर जाएं ? आज भी देश में नौजवानों का बहुमत है. उनमें कुछ करने की उमंग है, उत्साह है. वे कुछ करें. हमारा सहयोग उन्हें होगा, हमारा समर्थन उन्हें मिलेगा. हमारा आशीर्वाद उन्हें मिलेगा. लेकिन क्रिया ऐसी होनी चाहिए, जो कल्याणकारी हो. हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए, जो उदात्त हो. राजकारण ऐसा होना चाहिए, जो हमारे  राष्ट्र जीवन के शाश्वत मूल्यों की वृद्धि कर सके. खरात साहब ने ठीक कहा, " अभी सामाजिक क्षेत्र में बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है." वे अभी सालूपुर का उल्लेख कर कहे थे. शायद आपको मालूम नहीं है कि सालूपुर में जो हत्याकांड हुआ था, उसमें जो अभियुक्त पकड़े गए, उन पर अभी तक मुकदमा नहीं चलाया गया है, क्योंकि प्रशासन गवाह ढूंढने में असमर्थ है. किसी को सजा नहीं मिली.

मैं उस दिन दिल्ली पहुंच गया था. हरिजन भाइयों का सामूहिक चिता में स्नान हो रहा था. एक ओर सूरज छुप रहा था, मानो सूरज शर्म से लाल मुंह करके भाग जाना चाहता था और दूसरी ओर सामूहिक चिता जल रही थी. क्या जन्म के कारण व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं होगा ? सम्मान का अधिकार नहीं होगा ? किस मुंह से हम दक्षिण अफ्रीका में होने वाले रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाएं ? फिर भी उठा रहे हैं, उठाना चाहिए. लेकिन यहां तो रंग भी एक है, चमड़ी का रंग भी एक है, रक्त का रंग भी एक है. समाज को टुकड़ों में बांटकर, अलग-अलग खेमों में विभाजित करके, हम सारे संसार को एक परिवार मानते हैं. ऐसी ऊंची-ऊंची बातें नहीं कर सकते. और अगर करेंगे, तो इनका कोई असर नहीं होगा.

भगवान बुद्ध, महावीर, गांधी ने चाहे अहिंसा को परम धर्म माना हो. मनुष्य के जीवन में हिंसा का कोई मूल्य नहीं. पंजाब लहूलुहान पड़ा है. मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वे पराये हैं. जो आतंकवादी हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए. उनको अलग-थलग किया जाना चाहिए. इसीलिए मैंने शब्द प्रयोग किया- समता पर आधारित ममत्व. ममतायुक्त समता. कथनी और करनी में बढ़ता हुआ अंतर विश्व में भी हमारी विश्वसनीयता को कम कर रहा है. और देश के भीतर कदम-कदम पर कठिनाइयां पैदा कर रहा है. आवश्यकता इस बात की है कि हम समय की चुनौतियों को समझें और उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए साहस जुटाएं, विवेक जुटाएं, शक्ति जुटाएं और छोटे-छोटे मतभेदों को ताक पर रखकर, ये गणतंत्र चिरंजीवी हो इस तरह की व्यवस्था का विकास हो, इस तरह का प्रबंध करने की तैयारी हो. 

आपने  मुझे सम्मान का अधिकारी समझा, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं. मैंने प्रयत्न किया है कि सारे देश का चित्र अपने सामने रख कर काम करूं. मैं जनता सरकार में विदेश मंत्री बना, तब मैंने दो राजदूत प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्त किए. एक नाना साहब और दूसरे थे नानी पालखीवाला. दोनों किसी पार्टी के नहीं थे. श्री कैलाशचंद्र हमारे हाई-कमीश्नर होकर मॊरिशस में गए. मैंने ये कभी नहीं सोचा- ’ये वेगले आहेत, ये वेगले आहेत. आपल्याच पैकी नाही.’ ये आपल्याच पैकी काय ? और मैं उस दिन कश्मीरियों में बैठा था- तो कहने लगे, ये हमारी जाति वाले नहीं हैं- गैर जाति वाले हैं. अरे सब की एक ही जाति है. मनुष्य की एक ही जाति है. जाति जन्म से है. जन्म लेने की प्रक्रिया से है. सारे मनुष्य एक तरह से पैदा होते हैं और गधे दूसरी तरह से पैदा होते हैं. इसलिए जानवरों की अलग जाति है. और कहां मानव जाति का सपना. ’वसुधैव कुटुम्बकम’ और कहां दल, और दल में भी गुट. जनता पार्टी टूट गई- बड़ा दुख हुआ. मैं जानता हूं, हमारे कुछ मित्र इस दुख में सहभागी नहीं होंगे. वे सोचते हैं- टूट गया, तो अच्छा हुआ. मगर आप अपने को संभाल कर रखिए. ये टूटना इस देश की नियति हो गई है. बिखरना हमारा स्वभाव बन गया है. अकारण झगड़ा करना, ऐसा लगता है कि हमारे खून में घुस गया है.

आज भारत अगर चाहे, तो संसार में प्रथम पंक्ति का राष्ट्र बन सकता है. फिर मैं कहना चाहूंगा कि परकीय हमारे पैर नहीं खींच रहे. हम अपने ही पैरों में बेड़ियां डाले हैं. इन्हें हम तोड़ने का संकल्प करें. राष्ट्र को मिलन भूमि मानकर व्यक्ति से ऊपर उठकर जरूरत हो तो दल से ऊपर उठकर- ’तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें न रहें.’ व्यक्ति तो नहीं रहेगा. किसी ने मुझ से पूछा था- आपका सपना क्या है ? मैंने कहा- एक महान भारत की रचना. कहने लगे कि आपका सपना, क्या आपको भरोसा है कि आपके जीवन में पूरा हो पाएगा ? मैंने कहा- नहीं होगा, लेकिन सपना पूरा करने के लिए फिर से इस देश में जन्म लेना पड़ेगा. मैं जन्म-मरण के चक्र से छूटना चाहता हूं. लेकिन अगर मेरे देश की हालत सुधरती नहीं है, भारत एक महान-दिव्य-भव्य राष्ट्र नहीं बनता है, अगर हर व्यक्ति के लिए हम गरिमा की, स्वतंत्रता की गारंटी नहीं कर सकते, अगर विविधताओं को बनाए रखते हुए एकता की रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर दूसरा जन्म लेकर भी जूझने के लिए तैयार रहना पड़ेगा.

मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं. परमात्मा मुझे शक्ति दे. आपने मुझ से जो आशाएं प्रकट की हैं, मैं उनको पूरा करने के लिए बल जुटा सकूं.

-डॉ. सौरभ मालवीय

(पुस्तक- 'राष्ट्रवादी पत्रकारिता के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी' से)

राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए

   

महाराष्ट्र की पुणे नगरपालिका द्वारा 23 जनवरी, 1982 को आयोजित गौरव सम्मान समारोह में श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित किया गया. इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा- किन शब्दों में मैं अपने भावों को व्यक्त करूं. व्यक्त न करने का कारण या न कर पाने का कारण ये नहीं है कि मैं भावों से गदगद हो गया हूं. कारण ये है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा यह सम्मान किसलिए किया जा रहा है. मैं साठ वर्ष का हो गया हूं- क्या इसीलिए सम्मान हो रहा है? साठी बुद्धि नाठी. ये मराठी की म्हण (कहावत) है. हिंदी में इसका दूसरा चरण है साठा सो पाठा. लेकिन अगर मैं जीवित हूं, तो साठ साल का होने वाला हूं. और जीवन तो किसी के हाथ में नहीं है. पता नहीं, उमर बढ़ती है या घटती है. नाना साहब यहां बैठे हैं- वे अस्सी साल के हो गए हैं, उन्होंने स्वयं आपको बताया है. वे सम्मान के अधिकारी हैं. खरात साहब लेखनी के धनी हैं. उनका अभिनंदन किया जाए, तो स्वाभाविक है. मोरे साहब से तो मेरी मुलाकात हाल में ही हुई है. वे लोकसभा में हैं और मैं परलोक सभा में हूं. राज्यसभा को लोग पार्लियामेंट नहीं मानते. मुझसे मिलने आते हैं- कहते हैं हमें पार्लियामेंट देखनी है. मैं कहता हूं, मैं राज्यसभा देखने का प्रबंध कर सकता हूं. तो राज्यसभा नहीं, लोकसभा देखनी है. तो मैं उन्हें पूछता हूं कि मैं यहां क्या कर रहा हूं ? लेकिन यहां सबका भाषण सुनकर मुझे आनंद हुआ. सब दलों के प्रतिनिधियों ने भिन्न-भिन्न विचारधाराओं के प्रवक्ताओं ने मुझे अपने स्नेह का पात्र समझा, ये मेरे लिए कुछ नहीं तो जीवन का पाथेय है. मैं इसे स्नेह कहूंगा- क्योंकि जब स्नेह होता, तो दोष छिप जाते हैं और जो गुण नहीं होते हैं, उनका आविष्कार भी किया जाता है. अब नानासाहब मेरी तारीफ में कुछ कहें यह अच्छा नहीं. मुझे अब उनकी जितनी उम्र पाने के लिए बीस साल और जीना पड़ेगा. और आने वाला कल क्या लेकर आएगा कोई नहीं जानता. सचमुच में व्यक्ति तब तक सम्मान का अधिकारी नहीं होता, जब तक कि जीवन की कथा का अंतिम परिच्छेद नहीं लिखा जाता. कब, कहां, कौन फिसल जाए ? जिंदगी की सफेद चादर पर कब, कहां, कौन सा दाग लग जाए. इसीलिए मैं इसे मानपत्र नहीं मानता. पुणे के नागरिकों को मुझसे आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, मैं इसे उसकी अभिव्यक्ति मानता हूं. जब कभी मेरे पांव डगमगाने को होंगे, होंगे तो नहीं, अगर कर्तव्य के पथ पर कभी आकर्षण मुझे बांधकर कर्तव्य के पथ से हटाने की कोशिश करेगा, तो आपका मानपत्र मुझे ये चेतावनी देता रहेगा. यह चेतावनी देता रहेगा कि पुणे नगर के निवासियों की आशा और अपेक्षाओं पर पानी फेरने का काम कभी मत करना. 

मेरे लिए राजनीति सेवा का एक साधन है. परिवर्तन का माध्यम है. सत्ता सत्ता के लिए नहीं है. विरोध विरोध के लिए नहीं है. सत्ता सेवा के लिए है और विरोध सुधार के लिए- परिष्कार के लिए है. लोकशाही एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें बिना हिंसा के परिवर्तन लाया जा सकता है. आज सार्वजनिक जीवन में अस्पृश्यता बढ़ रही है, यह खेद का विषय है. लेकिन आज का समारोह मेरे मन में कुछ आशा जगाता है. मतभेद के बावजूद हम इकट्ठे हो सकते हैं. प्रामाणिक मतभेद रहेंगे. ’पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना’. और मतों की टक्कर में ही भविष्य का पथ प्रशस्त होगा, लेकिन मतभेद एक बात है और मनभेद दूसरी बात है. मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए. आखिर तो इस देश का हृदय एक होना चाहिए.

उस दिन संसद में खड़ा था भारत के संविधान की चर्चा करने के लिए. We the people of India.  संविधान में दलों का उल्लेख नहीं है. वैसे संसदीय लोकतंत्र में दल आवश्यक है, अनिवार्य है. संविधान के प्रथम पृष्ठ पर अगर किसी का उल्लेख है- We the people of India. We the citizens नहीं है. हम इस देश के लोग, भारत के जन. अलग-अलग प्रदेशों में रहने वाले, अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग-अलग उपासना पद्धतियों का अवलम्बन करने वाले, मगर देश की मिट्टी के साथ अनन्य रूप से जुड़े हुए लोग. यहां की संस्कृति के उत्तराधिकारी और उसके संदेश वाहक हैं. कोई फॊर्म भर कर नागरिकता प्राप्त कर सकता है, मगर देश का आत्मीय बनने के लिए, देश का जन बनने के लिए संस्कारों की आवश्यकता है- मिट्टी की अनन्य संपत्ति आवश्यक है. मैं अमेरिका जाकर अमेरिका का नागरिक बन सकता हूं, मगर अमेरिकन नहीं बन सकता. इस राष्ट्रीयता का आधार संकुचित नहीं है, संकीर्ण है. स्मृतियां बदलती नहीं हैं. कुछ व्यवस्थाएं कालबाह्या जरूर हो जाती हैं.  वे त्याज्य बन जाती हैं. उन्हें छोड़ देना चाहिए. दिल्ली से हम पुणे आते हैं, तो गरम कपड़े छोड़ आते हैं. समय आने पर काया भी बदली जा सकती है, मगर जीवन मूल्यों की आत्मा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए.

हम स्वाधीन हुए, हमने अपना संविधान बनाया. उसमें संशोधन की गुंजाइश है और संशोधन की व्यवस्था संविधान में ही है. उसमें व्यक्ति की स्वाधीनता की धारणा है. धार्मिक स्वतंत्रता है. व्यक्ति की महत्ता है. हमें लोकशाही चाहिए. लोकशाही को हम अक्षुण्ण रखेंगे. मगर स्वतंत्रता के साथ हमें संयम भी चाहिए. समता के साथ हमें ममता भी चाहिए. अधिकार के साथ कर्तव्य भी चाहिए. और जैसा कि मैंने पहले कहा कि सत्ता के साथ सेवा भी चाहिए. संविधान में हमारे कर्तव्यों का भी उल्लेख है. वह बाद में किया गया था. जिस पृष्ठभूमि में किया गया था, वह ठीक नहीं था. लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है. दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. अगर हमारे कुछ अधिकार हैं, तो इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं. अभी 26 जनवरी का त्यौहार आने वाला है. आज 23 जनवरी है. नेताजी सुभाषचंद्र बोस का जन्मदिन है. मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं. स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों को हम श्रद्धा निवेदन करें. उनमें से जो जीवित हैं, हम उनका सम्मान करें.

महापौर महोदय, मैं आप से और आपके साथियों से कहना चाहूंगा- राजनीतिक नेताओं का ज्यादा सम्मान मत करिए. पहले ही वे जरूरत से ज्यादा रोशनी में रहते हैं. अब देखिए सारी रोशनी यहां जुटी हुई है और आप अंधेरे में बैठे हैं. राजनीति जीवन पर हावी हो गई है. सम्मान होना चाहिए काश्तकारों का, कलाकारों का, वैज्ञानिकों का, रचनात्मक कार्यकर्ताओं का, जो उपेक्षित हैं उनका. कुष्ठ रोगियों के लिए जो आश्रम चला रहे हैं, उनका अभिनंदन होना चाहिए. उनका वंदन होना चाहिए. जनरल वैद्य रिटायर होकर आए. मैं नहीं जानता पुणे महानगरपालिका ने उनका अभिनंदन किया था या नहीं. उनका अभिनंदन होना चाहिए. कैसा विचित्र संयोग है. घटनाचक्र किस तरह से वक्र हो सकता है. जो सेनापति रणभूमि में शत्रुओं के टैंको को भेदकर जीवित वापस चला आया, वह अपने देश में, अपने ही घर में, देश के कुछ गद्दारों के हाथों शहीद हुआ. मित्रों, हम परकीयों से परास्त नहीं हुए. हम तो अपनों से ही मार खाते रहे, मार खाते रहे. स्वर्गीय वैद्य का मरणोपरांत भी सत्कार हो सकता है- समारोह हो सकता है. आज मैंने अपनी सुरक्षा का काफी प्रबंध पाया. मगर कहीं यह सुरक्षा पर्याप्त नहीं है. आज ये नौबत क्यों आ गई ? आम आदमी की सुरक्षा कहां है ? मैं पंजाब जाता हूं. अनेक दलों के कार्यकर्ता मारे गए. और सचमुच मैंने साठ वर्ष पूरे कर लिए, इसके लिए पंजाब के आतंकवादियों को भी धन्यवाद देता हूं. जिनकी लिस्ट में मेरा भी नाम है. और वे कहीं भी, किसी पर भी हमला करने में समर्थ हैं. आम आदमी सुरक्षा का अनुभव कैसे करता है ?

मित्रों, राजनीति को मूल्यों से नहीं जोड़ना चाहिए. यह मात्र सत्ता का खेल नहीं है. आज सचमुच में स्वस्थ परंपराएं डालने का अवसर है, जो दल केंद्र में सत्तारूढ़ है, वह अनेक प्रदेशों में प्रतिपक्ष में बैठा है. इससे वह प्रतिपक्ष के तकाजे को भी समझ सकता है और सत्ता के दायित्व को भी ठीक तरह से अनुभव कर सकता है. राजनीति में तो प्रतिस्पर्धा चलेगी.  लेकिन एक मर्यादा होनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए. इस लक्ष्मण रेखा का अगर उल्लंघन किया जाए, हर प्रश्न को अगर वोट से जोड़ा जाएगा, हर समस्या का विचार अगर चुनाव में हानि या लाभ की दृष्टि से किया जाएगा, तो कहीं ऐसा न हो, सारे पुरखों के बलिदानों पर पानी फिर जाए और एक दूसरे को मानपत्र देने की बजाय इतिहास कहीं हमारे लिए अपमान का पत्र छोड़कर न चला जाए. सचमुच में हम किसका सम्मान करें, किसे मानपत्र दें, कौन अधिकारी है.

किसी की आलोचना या दोषारोपण पर मैं भावुक होना नहीं चाहता. दो साल पहले सारे राष्ट्र में संताप की लहर जगी थी. हम चुनाव में परास्त हुए थे. हमने अपनी पराजय को स्वीकार किया था. आज निराशा क्यों मन में डेरा डाल रही है ? समस्याओं को मिलकर हल करना होगा. एक दूसरे की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं करना चाहिए. मतभेद रहेंगे. लेकिन ऐसी दीवार नहीं खड़ी होनी चाहिए, जो हमारे राष्ट्र जीवन का सारा तानाबाना तोड़ दे. जो सार्वजनिक जीवन में हैं उनके सामने निरंतर ये द्वंद्व चलता रहता है, यह श्रेय की साधना करें या प्रेय के पीछे दौड़ें ? कभी-कभी जो हितकर है, वह लोकप्रिय नहीं होता. बीमार को कड़वी दवा अच्छी नहीं लगती. लेकिन मरीज का भला चाहने वाला उसको मिठाई नहीं खिलाता. अगर हम लोकप्रियता के पीछे दौड़ें और चुनौतियों का विस्मरण करें, तात्कालिक लाभ के लिए दूरगामी लाभ की बलि चढ़ा दें, और व्यक्ति या दल का विचार करते हुए हम राष्ट्र के तकाजों को, आवश्यकताओं को भूल जाएं, तो आने वाला समय हमें कभी क्षमा नहीं करेगा.

महानगरपालिका हमारी स्वराज्य संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण  अंग है. हमारा सामाजिक जीवन पांच स्तंभों पर खड़ा है. एक है परिवार, दूसरी पाठशाला, तीसरा पूजा गृह, चौथा धर्म और पांचवां पंचायत. ये पांच स्तंभ हैं. पंचदीप हैं, जो व्यक्ति के निर्माण में, व्यक्ति के विकास में, समाज के गठन में, समाज को धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं. महानगरपालिका इसी महत्वपूर्ण पंचायत का एक महत्वपूर्ण स्थान है. अच्छा होता अगर हम कॊर्पोरेशन की जगह नगर पंचायत कहते, महानगर पंचायत कहते. ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, महानगर पंचायत. और असेम्बली को भी प्रदेश पंचायत कहा जा सकता था और पार्लियामेंट को राष्ट्रीय पंचायत.

महापौर महोदय, मुझे क्षमा करें, कॊर्पोरेशन को तो लोग अंग्रेजी में सही सही कह भी नहीं सकते. वे कभी कभी कह जाते हैं- करप्शन. एक जगह मैंने देखा वे कॊर्पोरेशन को कह रहे थे चोरपोरेशन-चोर्पोरेशन. मैंने कहा नहीं-नहीं, ये शुद्ध उच्चारण नहीं हैं, क्योंकि उच्चारण तो हम जानते हैं, पर हम कुछ और कहना चाहते हैं. पंचायत नाम अगर होता, तो इस तरह का भ्रम नहीं पैदा होता. हमारे जीवन से ज्यादा जुड़ जाता. हमने अपने संविधान में केंद्र और प्रदेशों के बीच अधिकारों का, साधनों का बंटवारा नहीं किया. ये काम होना चाहिए- ये काम संविधान में छूट गया है. पंचायत का चलते-चलते उल्लेख काफी है. क्या म्युनिसिपल कॊर्पोरेशन, म्युनिसिपलिटी और अन्य स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं प्रदेश सरकार की दया पर होनी चाहिए ? वह जब चाहे चुनाव करें, जब चाहें, चुनाव न करें. जब चाहे भंग कर दें, जब चाहे बहाल कर दें.

चुनाव का समय निश्चित होना चाहिए, अवधि तय होनी चाहिए. अधिकारों की व्याख्या होनी चाहिए, साधनों का ठीक तरह से बंटवारा होना चाहिए. शहर बढ़ रहे हैं, शहर फैल रहे हैं. रोजगार की तलाश में, औद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप शहरीकरण हो रहा है-शहरों में लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं. नगर की सड़कें छोटी पड़ रही हैं, विद्यालयों में स्थान नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है. पीने का पानी एक बड़ी समस्या बनने वाला है. क्या इसका दीर्घकालिक नियोजन आवश्यक नहीं ? पंचायत कहां से पूंजी लाए ?

अभी महापौर महोदय कह रहे थे, हमने कॊर्पोरेशन की तरफ से कुछ इमारतें बनाई हैं, दुकानें बनाई हैं. उनसे रुपया आने वाला है, कुछ किराया आएगा. तो मैंने उन्हें बधाई दी कि आप और ऐसे काम करिए. तब वे मुझसे कहने लगे कि इस बारे में थोड़ा सरकार से हमारी तरफ से कहिए. मैंने कहा- मेरे कहने की क्या जरूरत है ? अब तो आप स्वयं सरकार हैं. मगर एक बात मैं जानता हूं- सरकार के दरबार में महापौर की बात बड़ी मुश्किल से सुनी जाएगी, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है, जो साधनों का ठीक तरह से बंटवारा नहीं करती. मध्य प्रदेश में ऒक्ट्रॊय खत्म हो गया. प्रदेश सरकार ने टैक्स लगा दिया, जो स्वयं इकट्ठा करती है और प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि कॊर्पोरेशन को- म्युनिसिपलिटीज को उसमें से उचित हिस्सा दे. मगर नहीं दे रही है. ग्वालियर का हमारा कॊर्पोरेशन मुश्किल में है. इंदौर में कठिनाई हो रही है. इसलिए मांग हो रही है कि ऒक्ट्रॊय खत्म मत करो. मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में तो ऒक्ट्रॊय भी चल रहा है और टर्नओवर टैक्स भी चल रहा है. ऒक्ट्रॊय अगर खत्म कर दिया जाए, तो कॊर्पोरेशन का काम कैसे चलेगा ? क्या आमदनी के और साधन बढ़ने नहीं चाहिए ? कैसे बढ़ें ? सत्ता का विकेंद्रीकरण कीजिए. शक्तिशाली केंद्र मगर सत्ता का विकेंद्रीकरण. सुनने में अंतर्विरोध दिखाई देता है, मगर अंतर्विरोध नहीं है. और विकेंद्रीकरण संविधान सम्मत है. प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी जरूरी है. केवल पांच साल में एक बार वोट देना पर्याप्त नहीं है. हर नागरिक प्रशासन में कैसे भागीदार बनेगा. इस पर विचार किया जा सकता है. 

स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में, स्वायत्त संस्थाओं में  जो चुनाव की पद्धति है, उसमें कुछ परिवर्तन की अपेक्षा है. अभी क्षेत्र के अनुसार प्रतिनिधि चुने जाते हैं. क्या इसमें धंधा लाया जा सकता है, व्यवसाय लाया जा सकता है ? क्या मजदूरों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है ? क्या किसानों के प्रतिनिधि के रूप में कोई आ सकते हैं ? सोशलिज्म के साथ क्या हम गिल्ड सोशलिज्म पर विचार कर सकते हैं ? ये विविधता से भरा हुआ समाज-बहुरंगी समाज, इसका कोई वर्ग अपने को उपेक्षित न समझे. शासन में भागीदार बनकर वह परिवर्तन प्रक्रिया में हिस्सा ले. सरकारिया कमीशन के सामने हमने इस तरह के विचार रखे. सारा विवाद खत्म हो गया मध्य प्रदेश और केंद्र के बीच. प्रदेशों को भी अधिक वित्तीय साधन मिलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि राष्ट्र जीवन के कार्यों में, विकास के कार्यों में, नगर को स्वच्छ रखने के काम में, इसको हरित रखने के काम में, नागरिकों का सक्रिय सहयोग कैसे प्राप्त होगा ? नागरिक चेतना कैसे जगाएं ? नगर को स्वच्छ, नगर को सुंदर बनाने का काम देकर जन अभियान का रूप कैसे दें ? हर चीज प्रशासन पर छोड़ दी जाती है. प्रशासन भी पंगु हो रहा है. क्या लोकशक्ति को जगाकर प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है ? क्या ये संभव है कि प्रशासन को सबल भी किया जाए ? नागरिक मूक दर्शक न बनें, बल्कि नागरिक इस खंभे को टिकाने में भागीदार बनें, इस दृष्टि से विचार होना चाहिए.

मित्रों, हमारे  राष्ट्र जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. नाना साहब अभी मुझसे बातचीत कर रहे थे और आपने उनके भाषण में भी सुना होगा, जो उनके मन में एक दर्द है, एक पीड़ा है. एक टीस है. ये दर्द उन सबके दिल में है, जो देश का भला चाहते हैं. स्वतंत्रता के बाद हमारी उपलब्धियां कम नहीं हैं. मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जो आलोचना के लिए आलोचना करूं. मैं प्रतिपक्ष में हूं, पहले भी पुणे में कह चुका हूं, स्वतंत्रता के बाद हमने कुछ नहीं किया, ये कहना गलत होगा.  लेकिन हम जितना कर सकते थे, उतना नहीं कर पाए. जिस तरह से करना चाहिए, उस तरह से नहीं कर पाए. तो क्या हिम्मत हार जाएं ? निराश हो जाएं ? हमने सपने देखे थे, आज सपने टूट गए तो क्या हुआ ? हमें सपनों को उत्तराधिकार के रूप में नई पीढ़ी को सौंपकर जाना है. सपने भंग होने के बाद भी साबुत रहते हैं. सपने टूट जाने के बाद भी जुड़ जाते हैं. आने वाली पीढ़ी को हम कौन से सपने उत्तराधिकार के रूप में सौंप कर जाएं ? आज भी देश में नौजवानों का बहुमत है. उनमें कुछ करने की उमंग है, उत्साह है. वे कुछ करें. हमारा सहयोग उन्हें होगा, हमारा समर्थन उन्हें मिलेगा. हमारा आशीर्वाद उन्हें मिलेगा. लेकिन क्रिया ऐसी होनी चाहिए, जो कल्याणकारी हो. हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए, जो उदात्त हो. राजकारण ऐसा होना चाहिए, जो हमारे  राष्ट्र जीवन के शाश्वत मूल्यों की वृद्धि कर सके. खरात साहब ने ठीक कहा, " अभी सामाजिक क्षेत्र में बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है." वे अभी सालूपुर का उल्लेख कर कहे थे. शायद आपको मालूम नहीं है कि सालूपुर में जो हत्याकांड हुआ था, उसमें जो अभियुक्त पकड़े गए, उन पर अभी तक मुकदमा नहीं चलाया गया है, क्योंकि प्रशासन गवाह ढूंढने में असमर्थ है. किसी को सजा नहीं मिली.

मैं उस दिन दिल्ली पहुंच गया था. हरिजन भाइयों का सामूहिक चिता में स्नान हो रहा था. एक ओर सूरज छुप रहा था, मानो सूरज शर्म से लाल मुंह करके भाग जाना चाहता था और दूसरी ओर सामूहिक चिता जल रही थी. क्या जन्म के कारण व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं होगा ? सम्मान का अधिकार नहीं होगा ? किस मुंह से हम दक्षिण अफ्रीका में होने वाले रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाएं ? फिर भी उठा रहे हैं, उठाना चाहिए. लेकिन यहां तो रंग भी एक है, चमड़ी का रंग भी एक है, रक्त का रंग भी एक है. समाज को टुकड़ों में बांटकर, अलग-अलग खेमों में विभाजित करके, हम सारे संसार को एक परिवार मानते हैं. ऐसी ऊंची-ऊंची बातें नहीं कर सकते. और अगर करेंगे, तो इनका कोई असर नहीं होगा.

भगवान बुद्ध, महावीर, गांधी ने चाहे अहिंसा को परम धर्म माना हो. मनुष्य के जीवन में हिंसा का कोई मूल्य नहीं. पंजाब लहूलुहान पड़ा है. मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वे पराये हैं. जो आतंकवादी हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए. उनको अलग-थलग किया जाना चाहिए. इसीलिए मैंने शब्द प्रयोग किया- समता पर आधारित ममत्व. ममतायुक्त समता. कथनी और करनी में बढ़ता हुआ अंतर विश्व में भी हमारी विश्वसनीयता को कम कर रहा है. और देश के भीतर कदम-कदम पर कठिनाइयां पैदा कर रहा है. आवश्यकता इस बात की है कि हम समय की चुनौतियों को समझें और उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए साहस जुटाएं, विवेक जुटाएं, शक्ति जुटाएं और छोटे-छोटे मतभेदों को ताक पर रखकर, ये गणतंत्र चिरंजीवी हो इस तरह की व्यवस्था का विकास हो, इस तरह का प्रबंध करने की तैयारी हो. 

आपने  मुझे सम्मान का अधिकारी समझा, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं. मैंने प्रयत्न किया है कि सारे देश का चित्र अपने सामने रख कर काम करूं. मैं जनता सरकार में विदेश मंत्री बना, तब मैंने दो राजदूत प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्त किए. एक नाना साहब और दूसरे थे नानी पालखीवाला. दोनों किसी पार्टी के नहीं थे. श्री कैलाशचंद्र हमारे हाई-कमीश्नर होकर मॊरिशस में गए. मैंने ये कभी नहीं सोचा- ’ये वेगले आहेत, ये वेगले आहेत. आपल्याच पैकी नाही.’ ये आपल्याच पैकी काय ? और मैं उस दिन कश्मीरियों में बैठा था- तो कहने लगे, ये हमारी जाति वाले नहीं हैं- गैर जाति वाले हैं. अरे सब की एक ही जाति है. मनुष्य की एक ही जाति है. जाति जन्म से है. जन्म लेने की प्रक्रिया से है. सारे मनुष्य एक तरह से पैदा होते हैं और गधे दूसरी तरह से पैदा होते हैं. इसलिए जानवरों की अलग जाति है. और कहां मानव जाति का सपना. ’वसुधैव कुटुम्बकम’ और कहां दल, और दल में भी गुट. जनता पार्टी टूट गई- बड़ा दुख हुआ. मैं जानता हूं, हमारे कुछ मित्र इस दुख में सहभागी नहीं होंगे. वे सोचते हैं- टूट गया, तो अच्छा हुआ. मगर आप अपने को संभाल कर रखिए. ये टूटना इस देश की नियति हो गई है. बिखरना हमारा स्वभाव बन गया है. अकारण झगड़ा करना, ऐसा लगता है कि हमारे खून में घुस गया है.

आज भारत अगर चाहे, तो संसार में प्रथम पंक्ति का राष्ट्र बन सकता है. फिर मैं कहना चाहूंगा कि परकीय हमारे पैर नहीं खींच रहे. हम अपने ही पैरों में बेड़ियां डाले हैं. इन्हें हम तोड़ने का संकल्प करें. राष्ट्र को मिलन भूमि मानकर व्यक्ति से ऊपर उठकर जरूरत हो तो दल से ऊपर उठकर- ’तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें न रहें.’ व्यक्ति तो नहीं रहेगा. किसी ने मुझ से पूछा था- आपका सपना क्या है ? मैंने कहा- एक महान भारत की रचना. कहने लगे कि आपका सपना, क्या आपको भरोसा है कि आपके जीवन में पूरा हो पाएगा ? मैंने कहा- नहीं होगा, लेकिन सपना पूरा करने के लिए फिर से इस देश में जन्म लेना पड़ेगा. मैं जन्म-मरण के चक्र से छूटना चाहता हूं. लेकिन अगर मेरे देश की हालत सुधरती नहीं है, भारत एक महान-दिव्य-भव्य राष्ट्र नहीं बनता है, अगर हर व्यक्ति के लिए हम गरिमा की, स्वतंत्रता की गारंटी नहीं कर सकते, अगर विविधताओं को बनाए रखते हुए एकता की रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर दूसरा जन्म लेकर भी जूझने के लिए तैयार रहना पड़ेगा.

मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं. परमात्मा मुझे शक्ति दे. आपने मुझ से जो आशाएं प्रकट की हैं, मैं उनको पूरा करने के लिए बल जुटा सकूं.

-डॉ. सौरभ मालवीय

(पुस्तक- 'राष्ट्रवादी पत्रकारिता के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी' से)